Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
59,72,781
Recovered:
57,19,457
Deaths:
1,17,961
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
14,809
733
Maharashtra
1,32,241
9,361

महिला अत्याचाराच्या घटनेचा तपास करताना हयगय नको, मुख्यमंत्र्यांच्या पोलिसांना सूचना

महिला अत्याचाराच्या (women atrocity) घटनेचा तपास करताना पोलीस यंत्रणेतील (police department) कुठल्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्याने हयगय केल्यास त्याच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thackeray) यांनी गृह विभागाला दिले आहेत.

महिला अत्याचाराच्या घटनेचा तपास करताना हयगय नको, मुख्यमंत्र्यांच्या पोलिसांना सूचना
SHARES

महिला अत्याचाराच्या (women atrocity) घटनेचा तपास करताना पोलीस यंत्रणेतील (police department) कुठल्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्याने हयगय केल्यास त्याच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thackeray) यांनी गृह विभागाला (home department) दिले आहेत. 

हेही वाचा- Video: माटुंगा स्थानकात विकृताने घेतलं विद्यार्थीनीचं चुंबन

राज्यातील महिला अत्याचारांच्या (women atrocity) घटनांची गांभीर्याने दखल घेताना राज्यातील महिला आणि बालकांची सुरक्षा हा शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून यात हयगय करणाऱ्यांना माफी नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thackeray) यांनी स्पष्ट केलं.  यासाठी पोलीस आणि संबंधित यंत्रणेला अधिक सजगपणे काम करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अत्याचारग्रस्त महिलांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे राहणार असून त्यादृष्टीने त्यांना आवश्यक असलेले कायदेविषयक संरक्षण आणि सहकार्य करण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागाला (home depart) दिले.

घडलेल्या गुन्ह्यांचा तातडीने एफआयआर नोंदवणं (fir), लवकरात लवकर तपास सुरु करणं, गुन्हा सिद्धतेसाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांचे संकलन करणं, न्यायालयात जलदगतीने चार्जशीट (chargeshit) दाखल करणं, परिपूर्ण पुराव्यांसह या केस न्यायालयात अभ्यासपूर्ण रितीने मांडणं अपेक्षित असल्याचं त्यांनी सांगितलं.  

हेही वाचा- विश्व हिंदू महासभेच्या अध्यक्षांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपीला मुंबईतून अटक

अत्याचारग्रस्त महिलांना पोलीस ठाण्यात येऊन मोकळेपणाने तक्रार नोंदवता यावी, याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणी (women police station) सुरु करण्यासंबंधी गृहविभागाने चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर लवकरात लवकर निकाल लागण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट (fast track court), विशेष न्यायालयांची स्थापना यासारख्या गोष्टीही सरकार प्राधान्याने हाती घेणार आहे. राज्य महिला आयोगाचे सक्षमीकरण देखील एक महत्वाचा विषय असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा