सिडकोकडूनच महारेराचं उल्लंघन, नोंदणीशिवाय काढली जाहिरात

सिडकोने महरेरा नोंदणी नसतानाही जाहिरात काढत महरेराचा भंग केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याची गंभीर दखल घेत महारेराकडे सिडकोविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे.

SHARE

सिडकोने नुकतीच नवी मुंबई परिसरातील तब्बल 14 हजार 838 घरांसाठी लॉटरी जाहीर करत अत्यल्प आणि अल्प गटाला खूशखबर दिली आहे खरी. पण ही लॉटरी आणि लॉटरीची जाहिरात आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. सिडकोने महरेरा नोंदणी नसतानाही जाहिरात काढत महरेराचा भंग केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याची गंभीर दखल घेत महारेराकडे सिडकोविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे.


नोंदणीशिवायच जाहिरात

महारेरा कायद्यानुसार घरांची विक्री करण्यासाठी महारेराची नोंदणी बंधनकारक आहे. त्याचवेळी घरांच्या विक्रीच्या जाहिरातीत नोंदणी क्रमांक नमूद करणंही बंधनकारक आहे. मग ते खासगी बिल्डर असो, रियल इस्टेर एजेंट असो, प्रॉपर्टी वेबसाईट असो की सरकारी यंत्रणा या सर्वांना हा कायदा लागू आहे. असं असताना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आलेली सिडकोच्या 14, 838 घरांच्या लॉटरीची जाहिरात ही महारेरा नोंदणी शिवायच प्रसिद्ध करण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे.


सरकारी यंत्रणेकडूनच उल्लंघन

या लॉटरीत ज्या 11 प्रकल्पाचा समावेश आहे त्या 11 पैकी केवळ दोनच प्रकल्पाची नोंदणी महारेरात झाली आहे. तर उर्वरित 9 प्रकल्पाची जाहिरात नोंदणीशिवाय काढण्यात आली आहे.

महारेरा कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या खासगी बिल्डरांविरोधात महारेराकडून कडक करवाई करण्यात येते. प्रकल्पाच्या 10 टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाते. असं असताना आता सरकारी यंत्रणेकडूनच महारेरा कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे. तर याविरोधात तक्रारही दाखल झाली आहे. त्यामुळे आता महारेरा काय निर्णय देते हे पाहणं महत्वाच आहे.

'कायदे पायदळी तुडवतात'

सिडकोची लॉटरी ही पंतप्रधान आवास योजनेखाली काढली जाणारी पहिली आणि सर्वात मोठी लॉटरी आहे. तर लॉटरीच्या जाहिरातीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच छायाचित्र आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या लॉटरीचा शुभारंभ केला आहे. सरकार, मुख्यमंत्री आणि सरकारी यंत्रणाच स्वतः तयार केलेले कायदे कसे पायदळी तुडवतात असा प्रश्न करत देशपांडे यांनी या विरोधात कडक करवाईची मागणी केली आहे.


'दंडाची रक्कम वसूल करा'

खासगी बिल्डर आणि सरकारी यंत्रणाना समान कायदा असल्याने करवाई ही तशीच झाली पाहिजे असं म्हणत देशपांडे यांनी दंडाची रक्कम अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसुल करण्याचीही मागणी केली आहे.

तक्रार दाखल झाल्याबरोबर खडबडून जागे झालेल्या सिडकोने सोमवारी रात्री उशिरा नोंदणी करून घेत जाहिरातीत नोंदणी क्रमांक टाकत आवश्यक ते बदल करून घेतले आहेत. याविषयी सिडकोचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा आणि जनसंपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला पण त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.


'10 टक्के दंड आकारा'

सिडकोने आता नोंदणी करून घेतली असली तरी नोंदणी शिवाय जाहिरात काढली, कायद्याचं उल्लंघन केलं हे सत्य असल्यानं 10 टक्के दंड आकारण्याच्या कारवाईच्या मागणीवर देशपांडे ठाम आहेत. तेव्हा आता कायद्याच उल्लंघन करणाऱ्या महारेरा सरकारी यंत्रणेविरोधात काय भूमिका घेते? याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.


हेही वाचा -

४० लाखांसाठी लटकली १५० कोटींची मालमत्ता, आढमुठ्या बिल्डरला महरेराचा दणका



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या