पनवेलमध्ये पोलिसांचा ८ हजार घरांचा प्रकल्प, १० लाखांत गृहस्वप्नपूर्ती

पोलिसांच्या हक्काच्या निवाऱ्याचा प्रश्न नेहमीच एेरणीवर असतो. पोलिसांना हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत, पण अजूनही हजारो पोलीस हक्काच्या निवाऱ्यापासून दूर आहे. असं असताना तब्बल ८ हजार पोलिसांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. कारण पनवेलमध्ये लवकरच पोलिसांसाठी ८ हजार घरांचा गृहप्रकल्प साकारला जाणार असून हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे केवळ १० लाखांत पोलिसांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

राज्य सरकारकडून जमीन

पोलिसांना हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य सरकारकडून रास्त दरात जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानुसार पोलिसांनी एकत्र येत सोसायटी स्थापन करत स्वत: घरांची निर्मिती करणं अपेक्षित आहे. त्याप्रमाणे २०१२ मध्ये बृहन्मुंबई पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित) या पोलिसांच्या सोसायटीला पनवेलजवळील वायाळ गावातील १०७ एकरची जमीन राज्य सरकारकडून देण्यात आली.

बांधकामासाठी निविदा

त्यानंतर सुमारे ६ हजार पोलिसांनी एकत्र येत १ लाख २० रुपयाप्रमाणे रक्कम जमा करत ही जमीन सरकारकडून खरेदी केली. आता या जमिनीवर येत्या साडे तीन वर्षात सोसायटीतील पोलिसांसाठी ८ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सोसायटीकडून नुकतीच घरांच्या बांधकामासाठी निविदा मागवण्यात आली आहे.

पोलीस विधवांनाही घर

या निविदेनुसार १०७ एकरवर ६५० चौ. फुटां (कार्पेट) ची ८ हजार घरं बांधली जाणार आहेत. ही घरं या सोसायटीतील पोलीस सदस्य तसेच पोलीस विधवांना बांधकाम शुल्क आकारत वितरीत करण्यात येणार आहेत. दरम्यान या गृहप्रकल्पासाठी शशी प्रभू कंपनीची आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर १० जानेवारी २०१८ ला निविदा खुल्या करण्यात येणार असून त्यानंतर पुढची प्रक्रिया पूर्ण करत बांधकामाचं कंत्राट दिलं जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एलओआय मिळाल्यापासून पुढच्या ३६ महिन्यांत घरांचं काम पूर्ण करत घरांचा ताबा सोसायटीला देणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे पुढच्या तीन ते साडे तीन वर्षात वायाळ येथे मुंबईतील ८ हजार पोलिसांना हक्काचा निवारा उपलब्ध होणार आहे.

बांधकाम शुल्कात घर मिळणार

या प्रकल्पात सोसायटीतील सदस्यांना आणि पोलीस विधवांना बांधकाम शुल्कात घरांचं वितरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ८ ते १० लाखांत पोलिसांची गृहस्वप्नपूर्ती होणार आहे. त्यातही पोलिसांचं हे पहिलं घर असल्याने पंतप्रधान आवाज योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांचं अनुदानही पोलिसांना मिळणार आहे. त्यामुळे साडे पाच ते साडे सात लाखांत पोलिसांची गृहस्वप्नपूर्ती होण्याची शक्यता आहे.