दिल्लीतील एनबीसीसी वडाळ्यात बांधणार १९८० लक्झरिअस घरं

चर्चगेटमधील मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी दिल्लीतील ज्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन काॅर्पोरेशन (एनबीसीसी) वर आहे, ते एनबीसीसी आता मुंबईतील गृहनिर्मितीतही उतरणार आहे. एनबीसीसीनं पहिल्यांदाच मुंबईत निवासी घरं बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वडाळ्यातील प्राइम एरियात, मोनो मार्गालगत एनबीसीसी तब्बल १९८० घरं बांधणार आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे एनबीसीसी सरकारी यंत्रणा असतानाही सर्वसामान्यांसाठी नव्हे, तर उच्च गटासाठी, श्रीमंतांसाठी घरं बांधणार आहे. ही सर्व घरे लक्झरिअस आणि कोट्यवधी रुपयांची असल्याची माहिती समोर येत आहे.

कुठे बांधणार घरे?

वडाळ्यात मोनो मार्गच्या आजूबाजूला मागील ५ वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणांवर गृहनिर्मिती सुरू आहे. इथं प्रामुख्याने बड्याबड्या बिल्डरांकडून लक्झरिअस टाॅवर उभारले जात आहेत. याच प्राइम एरियात केंद्र सरकारची मोठी जमीन धूळ खात पडून होती. त्यामुळं या जमिनीवर घरं बांधण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. इथं सरकारी कार्यालयांसह निवासी इमारत बांधण्यात येणार आहे. या कामाची जबाबदारी केंद्रानं एनबीसीसीवर टाकली आहे.

किती घरे उपलब्ध?

वडाळ्यातील ज्या जमिनीवर गृहनिर्मिती होणार आहे ती जमीन सीमाशुल्क विभाग (कस्टम) आणि अर्थखात्याची आहे. त्यामुळं या जमिनीवर सीमाशुल्क विभाग आमि अर्थखात्यासाठी कार्यालय बांधून देत उर्वरित जागेत एनबीसीसी विक्रीसाठी घरं बांधणार आहे. सुमारे दीड कोटी चौ. फूट इतकं क्षेत्रफळ एनबीसीसीला बांधकामासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यातील ५० लाख चौ. फुटावर सीमाशुल्क आणि अर्थखात्यासाठी कार्यालय बांधून कार्यालयाची इमारत त्या त्या विभागाला हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित एक कोटी चौ. फुटावर विक्रीसाठी १९८० घरं बांधण्यात येणार आहेत.

किती बीएचकेचे फ्लॅट?

ही घरं २, ३ आणि ४ बीएचकेची असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ८ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र एनबीसीसीला स्वत: च्या खिशातूनही एकही रूपया या प्रकल्पासाठी खर्च करावा लागणार नाही. कारण बांधकामासाठी जो काही ८ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे, तो संपूर्ण खर्च घरांच्या विक्रीतून वसूल होणार असल्याचं एनबीसीसीचं म्हणणं आहे.

खासगी बिल्डरांच्या पोटात गोळा

मोनोमार्गालगत सरकारी यंत्रणेचा हा पहिला लक्झरिअस प्रकल्प असल्यानं या प्रकल्पाला चांगला प्रतिसाद मिळेल असं एकीकडे म्हटलं जात आहे. तर दुसरीकडे एनबीसीसी उतरल्यानं खासगी बिल्डरांच्या पोटात गोळा येणार असल्याचंही म्हटलं जात आहे. कारण ही घर लक्झरिअस असली तरी खासगी बिल्डरांच्या तुलनेत या घरांच्या किंमती कमी असणार आहेत.

घरांच्या किंमती कमी

त्याचं मुख्य कारण म्हणजे खासगी बिल्डरांप्रमाणे मनामानी वा कृत्रिम दर न ठरवता एनबीसीसी काही ठराविक फ्लॅटचं आॅक्शन करत त्यातून जो काही उच्चत्तम दर होईल वा जो सरासरी दर असेल त्या दरांत या घरांची विक्री करणार आहे. त्यामुळे घरांचे दर खासगी बिल्डरांच्या तुलनेत कमी असण्याची शक्यता आहे. तर सरकारी यंत्रणांची घरं असल्याने विश्वासहर्ता अधिक असल्यानंही या घराला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या घरांच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याचं काम एनबीसीसीकडून सुरू आहे. बऱ्यापैकी परवानग्या मिळाल्या असून उर्वरित परवानग्या येत्या काही महिन्यांतच मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच एनबीसीसीनं डिसेंबर २०१८ अखेरीस प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरूवात करण्याचा निर्णय घेतल्याचंही समजतं आहे.

हेही वाचा-

गृहखरेदीदारांसाठी खूशखबर... दिवाळखोर बिल्डरच्या संपत्तीत मिळणार वाटा

बिल्डर, ग्राहकांमधील वादावर 'महारेरा'च एकमेव पर्याय!