१ एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्काचा बोजा वाढणार?

राज्य सरकारच्या मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाकडून १ एप्रिल रोजी मुंबईसह राज्यातील रेडीरेकनरचे दर जाहीर होणार आहेत. हे दर यंदा वाढणार की कमी होणार? याकडे बांधकाम क्षेत्रासह ग्राहकाचं लक्ष लागलं आहे. गेल्या वर्षभरात नोटाबंदीसह इतर कारणांमुळे मालमत्ता बाजारपेठेत मंदी असून मालमत्तांचे दरही स्थिरावले आहेत. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होऊ नये, अशी सर्वांचीच अपेक्षा असली, तरी यंदा रेडी रेकनरच्या दरात ३ ते ५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल रोजी जाहीर होणाऱ्या रेडीरेकनरच्या दरात ३ ते ५ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. ही वाढ मोठी असल्यानं गृहखरेदीदारांवर मुद्रांक शुल्काच्या रूपानं मोठा बोजा पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ही वाढ झाल्यास बांधकाम क्षेत्रासह ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे.

किती टक्के शुल्क?

मालमत्ता (घर-दुकान-जमीन) खरेदी-विक्रीवर राज्य सरकारकडून ५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारलं जातं. हे मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यासाठी त्या त्या परिसरातील मालमत्तांचे, जागांचे बाजारभाव निश्चित केले जातात. या बाजारभावानुसार ५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारलं जातं आणि त्यालाच रेडीरेकनर म्हटलं जातं.

कधी होणार वाढ?

पूर्वी दरवर्षी १ जानेवारीला रेडीरेकनरचे दर राज्य सरकारकडून जाहीर केले जात होते. मात्र मागील २ वर्षांपासून हे दर १ एप्रिलला जाहीर करण्यात येत आहेत. त्यानुसार एप्रिलला रेडीरेकनरचे नवे दर जाहिर होणार असून यात ३ ते ५ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे ग्राहकांवरील मुद्रांक शुल्काच्या रकमेचा बोजा वाढणार आहे.

वाढ चुकीची

बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे पदाधिकारी आनंद गुप्ता यांनी मात्र रेकीरेकनरच्या दरातील वाढीची शक्यता नाकारली आहे. गेल्या वर्षभरात नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा यासारख्या कारणांमुळे मालमत्ता बाजारपेठेत मंदीचं वातावरण आहे. त्यामुळे दर स्थिर असताना वाढ कशी काय होऊ शकते? अशी वाढ झाली तर ती चुकीची असेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

वाढ न करण्याची मागणी

रेडीरेकरनच्या दरात कोणतीही वाढ करू नये, अशी मागणी याआधीच 'बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया' आणि बांधकाम क्षेत्रातील अन्य संघटनांकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीला सरकारने सकारात्मकता दर्शवल्याचंही सांगत गुप्ता यांनी दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारली आहे. पण मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाने मात्र ३ ते ५ टक्के दरवाढ केल्याची खात्रीलायक माहिती असून सरकारने मध्यस्थी केली, तरच ही दरवाढ रोखली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा-

८ बड्या बिल्डरांना महारेराचा दणका, कायद्याचं उल्लंघन पडलं महागात

१० टक्के रकमेवर घराचं अॅग्रीमेंट बंधनकारक, अन्यथा बिल्डरवर कारवाई