राज्य सरकारचं नवं टीडीआर धोरण

मुंबई - राज्य सरकारनं नवीन टीडीआर धोरण जाहीर केलंय. त्यानुसार आता दक्षिण मुंबईतही टीडीआर लागू करण्यात आलाय. साहजिकच दक्षिण मुंबईलाही आणखी महत्त्व येणार आहे. त्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल, अशी माहिती बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे प्रवक्ते आनंद गुप्ता यांनी दिली. टीडीआरची मागणी वाढेल आणि परिणामी टीडीआरचे दर 10 ते 50 टक्क्यांनी वाढतील, अशी शक्यताही गुप्ता यांनी व्यक्त केली.
9 ते 12, 12 ते 18 आणि 18 ते 30 मीटरपर्यंतच्या रस्त्यालगतच्या इमारतींसाठी दोनपेक्षा कमी टीडीआर उपलब्ध होईल. तर 30 मीटरपेक्षा अधिक रूंद रस्त्यालगतच्या इमारतींसाठी दोन टीडीआर लागू होईल. मुंबई उपनगरांमध्ये मोठ्या संख्येनं अरूंद रस्ते असल्यानं टीडीआरचा फायदा इथल्या इमारतींना मिळू शकणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष पारस गुंदेचा यांनी नाराजी दर्शवलीय. याबाबत एमसीएचआय लवकरच राज्य सरकारशी चर्चा करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.