महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी (Co-operative Housing Societies) सुधारित नियम लागू होण्याच्या मार्गावर आहेत. भाषांतर आणि राजपत्र (Gazette) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे नियम अधिसूचित केले जाणार असून राज्यातील 1 लाखांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. या नव्या नियमांमुळे मेंटेनन्स शुल्क, पुनर्विकास प्रक्रिया, सदस्यत्व हस्तांतरण आणि सोसायटी प्रशासनाबाबत अधिक स्पष्टता येणार आहे.
नव्या प्रस्तावित नियमांनुसार मेंटेनन्समधील काही खर्च सर्व सदस्यांनी समान प्रमाणात भरायचे असतील. तर काही खर्च फ्लॅटच्या आकारमान किंवा मूल्यावर आधारित आकारले जातील.
सर्व सदस्यांकडून समान आकारले जाणारे शुल्क:
सेवा शुल्क (Service Charges)
कर्मचारी वेतन
लेखापरीक्षण (Audit) शुल्क
कायदेशीर खर्च
सामायिक वीज बिल
सभांचा खर्च
प्रशासकीय खर्च
लिफ्ट देखभाल खर्च
शिक्षण निधी
निवडणूक खर्च
बाग आणि खेळाच्या मैदानाची देखभाल
विशेष म्हणजे, रहिवासी लिफ्ट वापरत असो वा नसो, लिफ्टचा खर्च सर्व सदस्यांना समान भरावा लागणार आहे.
फ्लॅटच्या आकारमान किंवा मूल्यावर आधारित शुल्क:
विमा (Insurance) शुल्क
भाडेपट्टा (Lease Rent)
बिगरशेती कर (Non-Agricultural Tax)
सिंकिंग फंड (Sinking Fund)
मोठ्या दुरुस्तीचा निधी (Major Repair Fund)
पाणीपट्टी पाणी जोडणी आणि इनलेटच्या संख्येनुसार आकारली जाईल. तर पार्किंग शुल्क ठरवण्याचा अधिकार सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेला असेल.
मेंटेनन्स थकवल्यास आकारण्यात येणाऱ्या व्याजावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. थकीत रकमेवर वार्षिक 12 टक्के साधे व्याज (Simple Interest) यापेक्षा जास्त आकारता येणार नाही.
तसेच, फ्लॅट भाड्याने दिल्यास किंवा मालक राहत नसल्यास आकारण्यात येणारे नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क (Non-Occupancy Charges) हे सेवा शुल्काच्या 10 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित असेल.
पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी सोसायटीला जमिनीच्या मूल्याच्या 10 पटपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी मिळू शकते.
विकासक (Developer) निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नोंदवणे बंधनकारक असेल.
पुनर्विकासाशी संबंधित निर्णयांसाठी किमान 51 टक्के सदस्यांचा सहभाग आवश्यक असेल.
नव्या नियमांनुसार:
नोंदणीकृत कौटुंबिक सेटलमेंट डीड (Family Settlement Deed) च्या आधारे सदस्यत्व हस्तांतरण करता येईल.
सदस्याच्या निधनानंतर नामनिर्देशित व्यक्तीला (Nominee) तात्पुरता सदस्य (Provisional Member) म्हणून प्रवेश देता येईल.
सोसायटीच्या नावाच्या आरक्षण आणि नोंदणी प्रक्रियेसाठीही नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारकडून येत्या काही महिन्यांत या नियमांची अंतिम अधिसूचना जारी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील वाद कमी होण्यास आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व सुसूत्र होण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
