मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. जातीच्या आधारवर हे आरक्षण दिल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात असतानाच मराठा अशी स्वतंत्र जातच नसल्याचं राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालात नमुद असल्याची माहिती समोर येत आहे. मराठा अशी जात नसून मराठा हे कुणबीच आहेत. कुणबी समाजाला याआधी आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजालाही आरक्षण मिळावं ही मागणी रास्त असल्याचं आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याच अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकारनं मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं आहे.
राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. तर सरकारकडून या अहवालाची सीडी याचिकाकर्त्यांनाही देण्यात आली आहे. त्यानुसार मराठा अशी जातच नसल्याचं अहवालात नमुद असून मराठा आणि कुणबी या एकाच जाती असून त्यावर आयोग ठाम असल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे. तर मराठी बोलणाऱ्याचा समुदाय म्हणजे मराठा, पण त्यांची जात मात्र मराठा. तर त्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती असून हा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचंही आयोगानं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
दरम्यान २०१३ ते २०१८ या काळात राज्यात दुष्काळामुळे ज्या १३ हजार ३८६ आत्महत्या झाल्या, त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही मराठा समाजातील शेतकऱ्यांची आहे. २३.५६ टक्के मराठा समाजातील शेतकऱ्यांनी या काळात आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्यासारखं टोकाचं पाऊल मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना उचलावं लागत असल्यानं त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यास स्पष्ट होत असल्याचंही आयोगानं अहवालात नमुद केलं आहे. तर महत्त्वाचं म्हणजे अहवालानुसार मराठा आणि कुणबी या एकच जाती असल्यानं मराठा समाजाला यापूर्वीच ओबीसीत समाविष्ट करायला हवं होतं असं मतही आयोगानं मांडलं आहे.
हेही वाचा -
डिजीटल बुकिंगसाठी शनिवार-रविवार तिकीट काऊंटर बंद
राहतवर आफत! परकीय चलनाच्या तस्करीप्रकरणी ईडीनं बजावली नोटीस
Share
Tweet
