सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी इच्छामरणाबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाने 'मरणाला टेकलेल्या व्यक्तीच्या लिव्हिंग विलला मान्यता देऊन काही अटी आणि नियमांसह इच्छामरण मंजूर केलं जावं' असा निर्णय दिला. पण, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणा शानबागच्या वेळी दिला नाही. त्यामुळे हा निर्णय घ्यायला न्यायालयाला खूप उशिर झाल्याची प्रतिक्रिया अॅड. असिम सरोदे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला निर्णय सरसकट सर्वांनाच लागू केलेला नाही. फक्त लिव्हिंग विलला परवानगी दिली आहे. एखादी व्यक्ती दुर्धर आजाराने ग्रस्त असेल. शिवाय त्याला माहीत असेल की उपचारांचा आपल्या शरीरावर काहीही परिणाम होणार नाही आणि त्या व्यक्तीने जर जिवंतपणी केलेल्या इच्छापत्रात इच्छामरणाची मागणी केली असेल, तर त्या व्यक्तीला कायद्यानुसार इच्छामरण देता येणार आहे.
१८ वर्षांवरील सर्व सज्ञान व्यक्तींना लिव्हिंग विलचा हक्क कायद्यात आहे. १८ वर्षांवरील प्रत्येक सुज्ञ व्यक्ती त्याच्या लिव्हींग विलमध्ये इच्छामरणाची मागणी करु शकतो. पण, फक्त तो व्यक्ती मरणासन्न अवस्थेत असल्यास त्याला ही विल लागू केली जाईल. आजारपणाच्या शेवटच्या पातळीवर असल्यासच पॅसिव्ह युथनेशिया लागू होऊ शकतो.
ज्या रुग्णांच्या बिघडलेल्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होण्याची कोणतीच शक्यता नसते, त्यांना लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवर ठेवलं जातं. हा सपोर्ट हटवल्यास त्या रूग्णाचा मृत्यू अटळ असतो. अशा
स्थितीत रुग्णाला इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते. त्याला पॅसिव्ह युथनेशिया म्हणतात. यात रुग्णाला देण्यात येणारे उपचार डॉक्टर थांबवतात. उदाहरणार्थ..
० रुग्ण व्हेंटिलेटरवर जिवंत असेल, तर त्याची लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढून घेणं
० रुग्णाला एखाद्या उपचाराने फक्त काही दिवसच फायदा होणार असेल तर उपचार न करणे
० रुग्णाला देण्यात येणारी औषधांची मात्रा कमी करणे
कलम २१ मध्ये भारतीय घटनेनुसार 'जीवन जगण्याचा हक्क' देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, मानवाला प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क आहे. आता त्याचा संदर्भ घेऊन सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे, की माणूस पूर्णपणे मरेपर्यंत त्याला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा हक्क आहे. पण, जर एखादी व्यक्ती मरणासन्न अवस्थेत असेल, तर ती व्यक्ती स्वत:ची कोणतीच कामं करु शकत नाही. त्यामुळे सर्व कुटुंबीय त्या व्यक्तीची काळजी घेत असतात. शिवाय, ती व्यक्ती लाईफ सपोर्टवर जगत असते. त्यामुळे या सर्व गोष्टी त्या व्यक्तीला अप्रतिष्ठित करणाऱ्या आहेत, असं जर त्या रुग्णाला वाटत असेल, तर त्याला इच्छामरणाचा हक्क आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे डॉक्टरांचं ओझ कमी होणार आहे. अनेकदा नातेवाईकांडून डॉक्टरांवर आरोप केले जातात. ते आरोप या निर्णयामुळे थांबणार आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने जिवंतपणी तयार केलेलं इच्छापत्र त्याच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना दिलं, तर डॉक्टर त्याच्यावर कशा प्रकारचे उपचार करायचे हे ठरवू शकतात. त्याची परिस्थिती जर मरणासन्न अवस्थेत असेल तर त्या व्यक्तीला इच्छामरण दिलं जाऊ शकेतं.
जगात असा कोणताही कायदा नाही, ज्याचा गैरवापर होत नाही. पण, गैरप्रकार होतील म्हणून कायदा बनवायचाच नाही, हे चुकीचं आहे. शिवाय, मेडिकल बोर्ड ठरवणार आहे की ती व्यक्ती खरंच आजारी आहे का? किंवा मरणासन्न अवस्थेत आहे का? त्यानंतरच त्याला इच्छामरण दिलं जाईल.
अॅड. असिम सरोदे
अरुणा शानबाग यांच्या प्रकरणात इच्छामरणाची बाब समोर आली होती. तब्बल ४२ वर्षांहून अधिक काळ मुंबईच्या केईएम रूग्णालयामध्ये अरूणा शानबाग मृत्यूशी झगडत होत्या. त्यांना इच्छामरण द्यावं, याकरिता त्यांचा परिवार आणि मित्रमंडळी लढा देत होती. १९७३ साली केईएम रुग्णालायात नर्सची नोकरी करणाऱ्या अरूणा शानबाग यांच्यावर सोहनलाल वाल्मिकी या कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केले. झटापटीदरम्यान त्यांना जबर मार बसला. मेंदूची एक नस दुखावल्याने त्या कोमात गेल्या. त्यांच्या मृत्यूसाठी त्यांच्या खास मैत्रिणीकडून(पिंकी विराणी) इच्छामरणाची मागणी करण्यात आली होती. पण, त्याला परवानगी नाकारण्यात आली. अखेर १८ मे २൦१७ साली त्यांंचा नैसर्गिक मृत्यू झाला.
हेही वाचा
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; इच्छा मरणाला सशर्त परवानगी