Advertisement

खासगी कंपन्यातील कर्मचारी व लसीकरणासाठी मुंबईत येणाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्या- दरेकर

खासगी कंपन्यांमधील कर्मचारी आणि लसीकरणासाठी मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांना लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.

खासगी कंपन्यातील कर्मचारी व लसीकरणासाठी मुंबईत येणाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्या- दरेकर
SHARES

दिवसेंदिवस वाढणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव त्यात सर्वसामान्यांसाठी बंद असलेली लोकल सेवा सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा करत आहे. त्यामुळं महिनाच्या खर्च कसा भागवायचा तसंच, गुतवणूक कशी करायची असे प्रश्न उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळं खासगी कंपन्यांमधील कर्मचारी आणि लसीकरणासाठी मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांना लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली. डोंबिवली आणि कल्याणहून मुंबईत खासगी वाहनानं यायचे असेल तर लोकांना साधारण ७०० रुपये मोजावे लागतात. मुंबईत सध्या कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आहे. त्यामुळे खासगी कर्मचारी आणि लसीकरणासाठी येणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, असे दरेकर यांनी म्हटले.

प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना तसे पत्रही पाठवलं आहे. त्यामुळे आता रेल्वे खाते आणि राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर मुंबईत लागू झालेले निर्बंध अद्याप कायम आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट (Coronavirus)नियंत्रणात येऊनही हे निर्बंध शिथील करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे आता मुंबईकर हे निर्बंध कधी उठणार, असा सवाल विचारू लागले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेकडून लवकरच महत्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या १५ तारखेला यासंदर्भात बैठक होणार आहे. तेव्हा मुंबईकरांना निर्बंधामधून सूट देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. लसीकरण झालेल्या मुंबईकरांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा द्यायची का, यावरही बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मुंबईत पहिला डोस घेणाऱ्यांची संख्या निम्यापेक्षा जास्त आहे. तर दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

ज्यांनी दोन डोस घेतलेले आहेत त्यांना भविष्यात काही सवलती देण्याचा विचार होऊ शकतो. दुकाने, शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी कार्यालयात उपस्थिती वाढविण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. याचा निर्णय आठ दिवसांत होईल. मात्र, यामध्ये लोकल ट्रेनचा समावेश होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण आजूबाजूच्या शहरांमधील स्थितीचा विचार करावा लागेल. याचा निर्णय राज्य स्तरावर होईल, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.



हेही वाचा -

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा