बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी (Best Workers) अनेकदा आपल्या मागण्यांसाठी (Demands) आंदोलनं केली आहेत. मात्र, अद्याप त्यांच्या मागण्यांकडं दुर्लक्ष केल जात असल्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं आता 'लोकप्रतिनिधींच्या दारी बेस्ट कर्मचारी' असं अनोखं आंदोलन केलं जाणार आहे. प्रत्येक बेस्ट आगार (Best Depot) हद्दीत येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडं कर्मचारी समस्या मांडणार असून, हे आंदोलन येत्या सोमवारपासून ७ दिवस चालणार असल्याची माहिती बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीनं दिली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित क अर्थसंकल्पाचं विलीनीकरण मुंबई महानगरपालिकेच्या अ अर्थसंकल्पात तातडीनं करावं, कामगार कपात करण्याची केलेली सूचना त्वरित मागे घेण्यात यावी, कंत्राटी पद्धतीनं बस वाहक नेमण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, स्वत:च्या मालकीच्या बसगाड्या विकत घेण्यात याव्या, सेवानिवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम देयकाचं प्रदान तातडीनं करण्यात यावं, विनावाहक बसगाड्या चालविण्याचा अयोग्य निर्णय रद्द करा इत्यादी मागण्या बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीनं केलं असून, यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलनही केले जात आहे.
२७ जानेवारी २०२०ला वीर कोतवाल उद्यान (Veer Kotwal Udyan) ते वडाळा आगार (Wadala Depot) असा लाँग मार्चही (Long March) काढण्यात आला. मात्र त्यानंतरही बेस्ट प्रशासनानं निर्णय घेतलेला नाही. आता या प्रश्नाकडं लक्ष वेधण्यासाठी अनोखं आंदोलन (Protest) करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी दिली.
मुंबईत २७ आगार असून, या प्रत्येक आगार हद्द व परिसरात असणाऱ्या आमदार व नगरसेवकांकडं बेस्टचं त्या आगारातील कर्मचारी जाणार आहेत. तसंच, आपल्या मागण्या सादर करणार आहेत. येत्या सोमवारपासून आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.
त्यामुळं आमदार सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात तरी प्रश्न मांडू शकतील, तर नगरसेवकही मुंबई पालिकेचे याकडे पुन्हा लक्ष वेधतील. त्यानंतर प्रत्येक आगारांत पुन्हा बैठका घेण्यात येतील आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राव यांनी दिला.
हेही वाचा -
'इतक्या' एसी लोकलची बांधणी लांबणीवर
ठाणे-दिवा ५ व ६व्या मार्गासाठी १० तासांचे १२ मेगाब्लॉक
Share
Tweet
