लॉकडाऊनमुळं मागील २ महिने वाहतूक सेवा बंद होती. त्यामुळं अनेक चालकांवर आर्थिक संकट ओडावलं आहे. परंतु, अनलॉक १.० अंतर्गत सवलतींसह सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अर्थचक्र पुन्हा हळुहळू रुळावर येत आहे. असं असलं तरी स्कूल बसचालकांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे २५ हजार कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारनं स्कूल बसचालकांसाठी योग्य निर्णय घेतला नाही, तर १५ जूनपासून मुंबईतील आरटीओमध्ये स्कूल बस जमा करण्याचे आंदोलन पुकारण्याचा इशारा शालेय बस संघटनेने घेतला आहे.
मुंबईसह राज्यभरात मर्यादित मनुष्यबळांसह कार्यालयं सुरू झाल्यानं नोकरदार वर्गासाठी रिक्षा-टॅक्सी, अॅपबेस्ड टॅक्सी यांची वाहतूक सेवा सुरू झाली आहे. तसंच, खासगी बसमालकांनी देखील प्रवासी वाहतूक सुरू केली. मात्र स्कूल बस अद्याप सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. मुंबईसह एमएमआरमध्ये १० हजार स्कूल बसवर २० हजार कुटुंबे अवलंबून आहेत. यात ९ हजार चालक, ४ हजार क्लीनर, ७ हजार महिला मदतनीस यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा - राज्यात १५ जूनपासून शाळा होणार सुरू
बेस्ट, एसटी संप झाल्यावर स्कूल बसला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देत प्रवासी वाहतूक करण्याची मुभा देण्यात येते. मग आता प्रवासी वाहतुकीला परवानगी का नाही, असा प्रश्न शालेय संघटनांनी उपस्थित केला आहे. लॉकडाउनमध्ये सवलती मिळाल्यानंतर अनेकांच्या कमाईचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र स्कूल बसला प्रवासी वाहतूक करण्याची परवनागी नसल्याने त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न कायम आहे, असं शालेय बस संघटनेनं स्पष्ट केलं.
दिल्ली, लखनतऊमधील स्कूल बसचालकांना सरकारनं प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं देखील अशी मदत करणं गरजेचं आहे. सरकारनं मदत न केल्यास १५ जूनपासून स्थानिक आरटीओमध्ये शालेय बस जमा करत आंदोलनाचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.
हेही वाचा -
लॉकडाऊनमध्ये Parle-G ची रेकॉर्ड ब्रेक विक्री
मुंबई महापालिकेच्या प्रभारी उपायुक्तांचं कोरोनामुळे निधन
Share
Tweet
