वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं मुंबईसह राज्यभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये आता हळुहळू शिथिलता आणली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांच्या संघटनेने लोकल प्रवासास मुभा देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयानं गुरुवारी राज्य सरकारकडे केली. तसेच आठवडाभरात याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सामान्यांसाठी लोकल प्रवास अजुनही बंद ठेवण्यात आला आहे. मात्र अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या उपनगरीय लोकलमधून आपल्याला आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी वकिलांच्या संघटनेने यापूर्वीच केली होती. त्यावर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित संख्येने उपनगरीय लोकल चालवल्या जात आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही संख्या मर्यादित ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळं तूर्त वकील आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारनं घेतली होती. दरम्यान, गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

उच्च तसेच कनिष्ठ न्यायालयांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. परंतु सार्वजनिक वाहतुकीअभावी वकिलांना संबंधित न्यायालयात पोहोचण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळं आता वकिलांना लोकल प्रवासाला परवानगी देण्यात यावी, अशी सुधारित मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. न्यायालयानेही त्यांच्या या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारकडे वकिलांचा याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर वकिलांना लोकल प्रवासासाठी तूर्त परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचा पुनरुच्चार सरकारतर्फे करण्यात आला.

हेही वाचा -

सरकारला मंदिर उघडण्याबाबत इतका आकस का?- राज ठाकरे

Mumbai Rains Update: मुंबईत आतापर्यंत ९९.६५ टक्के पावसाची नोंद