सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक करणारे चालक-मालक दरवर्षी वार्षिक कर भरतात. परंतु, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळं कर भरणाऱ्या वाहनांना १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत वाहन करमाफी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री अँड अनिल परब यांनी दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं २५ मार्चपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन घोषित केला होता. हा लॉकडाऊन ३१ मे पर्यंत सुरू होता. त्यानंतर राज्य सरकारनं ३१ मे २०२० च्या आदेशान्वये मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत काही प्रमाणात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणली. या लॉकडाऊनच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळं विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून राज्य सरकारनं करमाफी द्यावी, अशी मागणी केली होती.
राज्यामध्ये वार्षिक कर प्रणालीच्या वाहनांचा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या ६ महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून १०० टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे सन २०२० -२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या ५० टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही करमाफी मालवाहतूक करणारी वाहनं, पर्यटक वाहनं, खोदकाम करणारी वाहनं, खाजगी सेवा वाहनं, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहनं, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.
या सर्व कर भरणाऱ्या वाहनांची एकूण संख्या ११ लाख ४० हजार ६४१ एवढी आहे. त्यामुळं राज्य सरकारला सुमारे ७०० कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्यानं राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार असल्याचं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
नॉनकोविड रुग्णांसाठी आता सहज उपलब्ध होणार रुग्णवाहिका
कोरोनामुक्त रुग्णांसाठी 'पोस्ट कोविड ओपीडी' होणार सुरू
Share
Tweet
