Advertisement

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर 'एजलाइन' तंत्रज्ञान


मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर 'एजलाइन' तंत्रज्ञान
SHARES

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर (Mumbai-Pune Expressway) होणाऱ्या अपघातांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून (Traffic Police) अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, असं असलं तरी देखील वेग मर्यादा ओलांडणं, ओव्हरटेक केल्यानं मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. या अपघातां आळा घालण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आता एजलाइन तंत्रज्ञान (Edgeline technology) कार्यान्वित करणार आहे. त्यासाठी १६५ कोटी रुपये खर्च करून अद्ययावत सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV) आणि सेंसर या महामार्गावर लावले जाणार आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर निर्धारित वेगमर्यादा ओलांडली (Exceeding the speed limit) किंवा लेन कटिंग केली, तर पुढील टोल नाक्यांवरच वाहनचालकांच्या हातात दंडाच्या पावत्या सोपविल्या जाणार आहेत. तसंच, दंड भरणा केल्याशिवाय तिथून सुटका होणार नाही. त्यामुळं वाहनाचालकांना नियम पाळणं बंधनकारक आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहनांसाठी प्रती तास ८० किमी ही वेगमर्यादा (Speed Limit) निश्चित करण्यात आलेली आहे. तसंच सुरक्षित प्रवासासाठी लेन कटिंगलाही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतरही वेगमर्यादा ओलांडून भरधाव वेगानं बेदरकारपणं वाहनं नेली जातात. लेन कटिंगचं प्रमाणही मोठं आहे. वाहतुकीच्या या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळंच बहुसंख्य अपघात (Accidents) घडत असल्याचं समोर आलं आहे.

त्यामुळं हे अपघात कमी करण्यासाठी सुरुवातीला महामार्ग पोलीस (Highway Police) स्पीड गन घेऊन वाहनचालकांची वेगमर्यादा तपासताना दिसत होते. त्यानंतर, महामार्गांवर अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविण्यात आले. मात्र, ते दोन्ही प्रयत्न फारसे प्रभावी ठरलेले नाही. २ वर्षांपूर्वी लेन कटिंग टाळण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हाइट बॅरिअर्सही लागले. मात्र, त्यातूनही अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळं आता एमएसआरडीसीनंच (Maharashtra State Roads Development Corporation) नवीन अद्ययावत यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एजलाइन तंत्रज्ञान कार्यन्वित करण्याच्या कामासाठी १६५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कंत्राटदार निश्चितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. ३ निविदाकारांनी त्यात सहभाग घेतला असून, त्यांची तांत्रिक आणि आर्थिक आघाड्यांवरील तपासणी सुरू असल्याची माहिती मिळते. निविदाकार निश्चित झाल्यानंतर राज्य सरकारची अंतिम परवानगी प्राप्त करून, ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे.

अशी राहणार नजर

वाहतूक नियमांचं उल्लंघन सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये टिपल्यानंतर त्याचा संदेश पुढील टोल नाक्यांवर दिला जाणार आहे. हे वाहन टोल नाक्यावर दाखल होणार आहे. त्यानंतर टोल नाक्यावरील सेंसरमुळं अलार्म वाजतील. त्यामुळं नियमभंग केलेले वाहन ओळखून दंडाची रक्कम टोल नाक्यांवरील कर्मचारी किंवा पोलिसांना करता येणार आहे.



हेही वाचा -

मुंबईतील 'या' रस्त्यावर ३ महिने पार्किंगबंदी

टोल दरवाढीचा एसटीला फटका



संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा