एसटी महामंडळाने दिलेली वेतनवाढ मान्य नसल्याचं कारण देत शुक्रवारी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अचानक संप पुकारला. यामुळे हजारो प्रवाशांचे हाल झाले. कर्मचाऱ्यांनी कायदा मोडल्याचं म्हणत महामंडळाने केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांची धरपकडही सुरू करण्यात आली आहे. कधीही उठून संप करणाऱ्यांना समजावत एसटी कर्मचारी आणि त्यांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांना पगारवाढ नको असेल, तर त्यांनी तसं लेखी लिहून द्यावं, अशी रोखठोक भूमिका परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना मांडली.
रावते- एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण २२ संघटना आहेत. त्यापैकी एकाही मान्यताप्राप्त संघटनेने आम्हाला संपाची अधिकृत नोटीस दिलेली नाही. हा संप स्वयंस्फूर्तीने होत असल्याचं म्हटलं जात असलं, तरी या संघटनांचे पदाधिकारीच या संपामागे आहेत. त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर आहे. एवढंच नाही, तर मागच्या वेळेस एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला संप देखील उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला होता.
रावते- हा संप कुणी केला, कशासाठी केला? हे कुणालाचं माहीत नाही. जेव्हा एखादी संघटना संप करते तेव्हा प्रशासनाला माहीत असतं की त्यांना काय पाहिजे, त्यावर चर्चा केली जाते. पण संपाच्या बाबतीत तसं काहीच झालेलं नाही. आमच्याशी कुणीही संपर्क केलेला नाही.
रावते- गेल्या २ वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचं गुऱ्हाळ सुरू होतं. यामुळे कामगार प्रचंड त्रस्त झाल्याचं लक्षात घेऊन कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे महामंडळाने पगारवाढ केली. ज्याला ही पगारवाढ मान्य नाही त्याने ९ जूनपर्यंत 'मला ही पगारवाढ मान्य नाही' हे महामंडळाला लेखी लिहून द्यावं. कारण हा लोकशाही मार्ग आहे.
आम्ही कुणालाही जबरदस्ती केलेली नाही. पगारवाढीवर नाखूश असलेल्यांना औद्याेगिक न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याचा मार्गही मोकळा आहे. पगारवाढीसंदर्भात आधीच कर्मचारी संघटना आणि सरकार न्यायालयात आहेत.
रावते- कर्मचाऱ्यांना चिथावणाऱ्या एकाही संघटनेचे नेते या आंदोलनात पुढं नाहीत. त्यामुळे या संपामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचंच नुकसान होत आहे. सर्व एसटी कामगार हे कामगार कायद्याखाली येतात. त्यामुळे ज्यांनी कुठलीही पूर्वसूचना न देता हा संप केला आहे. त्या आंदोलकांवर काय कारवाई करायची हे मी नाही, तर महामंडळ ठरवेल.
हेही वाचा-
एसटी कर्मचारी मध्यरात्रीपासून अचानक संपावर
Share
Tweet
