केंद्र सरकारने ई-पासची अट रद्द केली असली, तरी महाराष्ट्रात आंतरजिल्हा प्रवासासाठी अजूनही ई-पास काढणं बंधनकारकच आहे. परंतु अनलॉक ४ ची नियमावली जाहीर करताना राज्य सरकारकडून ई-पासची अट रद्द करण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (maharashtra government might cancel e pass compulsion for inter district travel)
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी होऊ नये म्हणून देशभरात लाॅकडाऊन जाहीर करतानाच केंद्र सरकारने सार्वजनिक-खासगी वाहतूक, प्रवासावर बंदी घातली होती. केवळ अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच ई-पास काढून प्रवास करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र देशात अनलाॅकची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच गाइडलाइन जारी करत आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा प्रवासासाठी आवश्यक ई-पासची अट काढून टाकली होती.
हेही वाचा - Unlock 4.0: ७ सप्टेंबरपासून मुंबई मेट्रो सुरू होणार, शाळा मात्र बंदच!
त्यानुसार राज्यांनी देखील ई-पासची अट काढून टाकणं अपेक्षित होतं. परंतु महाराष्ट्र सरकारने राज्यात ई-पासची अट कायम ठेवली. तर दुसऱ्या बाजूला एसटी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मात्र ई-पासची अट काढून टाकली. यामुळे राज्य सरकारवर सर्वच बाजूंनी टिका व्हायला लागली. राज्यात उद्योगधंदे सुरू होत असताना, इतर सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत असताना आता ई-पासची आवश्यकता उरलेली नाही, त्यामुळे आता ही अट काढून टाकावी, अशी मागणी विरोधकांकडून सरकारला करण्यात आली.
दरम्यान केंद्र सरकारने अनलाॅकची नवी नियमावली जाहीर करत सर्व मेट्रो सेवा येत्या ७ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. सोबतच कंटेन्मेंट झोन वगळता राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश स्थानिक पातळीवर केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय आता कुठेही (राज्य, जिल्हा, विभाग, शहरं आणि गावं ) लॉकडाऊन घोषित करता येणार नाही, असंही केंद्राने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
त्यामुळे राज्य सरकार ई-पासची अट काढून टाकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अजूनही आटोक्यात न आल्याने मुंबई लोकल ट्रेन किंवा मेट्रो सेवा सुरू करण्याची राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मानसिकता नसल्याचंही म्हटलं जात आहे.
Share
Tweet
