नवा वाहन कायदा स्थगित करण्यामागचं गुपीत काय?

केंद्र सरकारनं वाहतूक नियम भंगाच्या दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ केली आहे. नव्या दंडाच्या रकमेनुसार विना हेल्मेट गाडी 

चालविल्यास १००० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. परंतु, ही दंडाची वाढलेली रक्कम जास्त असून, समान्य माणसाच्या 

खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं लोकांची नाराजी लक्षात घेऊन काही राज्यांनी तूर्तास तरी हा कायदा लागू न

करण्याचं ठरवलं आहे. यांत अर्थातच महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.

नव्या मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्यास आकारण्यात येणाऱ्या आर्थिक दंडाला 'माझा व्यक्तिशः विरोध

असल्याचं' दिवाकर रावते यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं. त्यापाठोपाठ राज्य सरकारनं तूर्तात हा कायदा महाराष्ट्रात लागू

न करण्याचं ठरवलं. नव्या कायद्याबाबत केंद्र सरकारसोबत पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, वाढीव दंडाचा फेरविचार

करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडं पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. जोपर्यंत या मागणीवर केंद्रीय मंत्र्यांचं उत्तर येत नाही तोपर्यंत

या कायद्याचा अध्यादेश राज्यात लागू होणार नाही. त्यामुळे राज्यात सध्या जुन्या कायद्याप्रमाणंच दंडवसूली केली जाणार

असल्याची त्यांनी म्हटलं आहे. यावरून राज्य सरकार एकाएकी इतकं दिलदार कसं झालं, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना नक्कीच

पडला असेल.

तर त्याचं साध उत्तर असं आहे. की सध्या महाराष्ट्रात निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. येत्या अॉक्टोबर महिन्यात विधानसभा

निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवा वाहतूक नियम राज्यात लागू केल्यास सर्वसामान्यांची नाराजी झेलावी लागू

शकते. याची पुरेपूर जाणीव राज्य सरकारला आहे. हा कायदा राज्यात लागू केल्यास त्याचा परिणाम मतांवर होऊ शकतो, या

भीतीनं राज्य सरकारने हा कायदा तूर्तात स्थगिती केल्याचं म्हणावं लागेल.

केंद्रीय वाहतूक आणि दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन चालकांना शिस्त लागावी, रस्ते अपघातांत होणारे मृत्यू

रोखता यावेत यासाठी दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आल्याचं म्हटलं. मात्र केवळ दंडाच्या रकमेत वाढ करून अपघात रोखता

येतील का असा प्रश्न उपस्थित करत राज्यभरातून या वाढीव दंडाच्या रकमेला विरोध करण्यात येत आहे. 

दंडाच्या रकमेत कपात

केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केल्यानंतर अवघ्या १०  दिवसांत गुजरात सरकारनं दंडाच्या रकमेत मोठी कपात केली. दंडाच्या रक्कमेत गुजरातच्या सरकारनं तब्बल २५ ते ९० टक्क्यांची कपात केली आहे. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी यामागे मानव अधिकाराचं कारण सांगितलं आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी नव्या दंडाच्या रकमेबाबत घोषणा केली. त्यानुसार, गुजरातमध्ये हेल्मेट न घातल्यास

१००० ऐवजी ५०० रुपये दंड होईल. सीट बेल्ट न लावल्यास १००० ऐवजी ५०० रुपये दंड होईल. विनापरवाना वाहन

चालवल्यास ५००० ऐवजी दुचाकीसाठी २ हजार, अन्य वाहनांसाठी ३००० रुपये दंड लागेल. ट्रिपल सीटसाठी १०००

ऐवजी फक्त १०० रुपये दंड लागेल. अतिवेगासाठी २००० ऐवजी १५०० रुपये दंड द्यावा लागेल. लायसन्स, विमा, पीयूसी,

आरसी नसल्यास प्रथम ५०० आणि दुसऱ्या वेळी १००० रुपये दंड आकारण्यात येईल.

एकीकडं गुजरात सरकारनं दंडाच्या रकमेत कपात केली तर दुसरीकडं महाराष्ट्राने या कायद्यावर तूर्तास स्थगिती आणली आहे.

त्यामुळं वाहतूक नियम भंगाच्या दंडाच्या रकमेत दुरूस्त केलेले नवे दर देशभरात लागू होणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित

होत आहे. राज्यांना दंडाच्या रक्कम कपात करण्याचे अधिकार असले, तरी राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर केंद्रीय वाहतूक

आणि दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

'मोटर व्हेइकल अॅक्ट २०१९' मध्ये कोणालाही बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्याशिवाय, मी सर्व राज्य

सरकारांकडून माहिती घेतली आहे. हा कायदा लागू करणार नाही, असं आतापर्यंत कोणत्याही राज्यानं सांगितलं नाही आणि 

कोणत्याही राज्याला यातून बाहेर पडण्याची सुट देखील नाही. वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर आकारण्यात येणारा दंड

कोणाचेही खिसे भरण्यासाठी नाही. वाहन चालकांना शिस्त लावण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत', असं नितिन

गडकरी यांनी म्हटलं आहे.

येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा भलेही हा निर्णय लागू करण्यात येत नसला, तरी निवडणुका पार पडल्यावर हा कायदा

कदाचित राज्यात लागू होऊ शकतो. खासकरून मुंबईकरांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. महापालिकेनं आधीच

लागू केलेला 'नो पार्किंगाचा दंड' भरताना नाकीनऊ आलेल्या मुंबईकरांना या जाचातून किती दिवस मुक्तता मिळेल, हे सांगणं मात्र

कठीण आहे. 

हेही वाचा -

म्हणून टीम इंडियातून के. एल. राहुलला डच्चू!

समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी सरकारनं 'असं' केलं कर्ज उभं