मोबाईल ॲपआधारित टॅक्सी कंपन्यांना तात्पुरते ॲग्रीगेटर लायसन्स (अनुज्ञप्ती) देण्याचा निर्णय मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाने घेतला आहे.
अटींची पूर्तता ३० दिवसांत न केल्यास आणि त्याची माहिती उपलब्ध न केल्यास देण्यात आलेले तात्पुरते लायसन्स आपोआप रद्द होईल, असंही प्राधिकरणाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. अटींची पूर्तता केल्यावरच त्यांना कायमस्वरुपी अनुज्ञप्ती देण्यात येणार आहे.
ओला, उबरसह अन्य ॲप आधारित टॅक्सी कंपन्या वैध परवान्याशिवाय कार्यरत असल्यानं त्यावर उच्च न्यायालयानंही नाराजी व्यक्त केली होती. या टॅक्सी कंपन्यांना त्यांची सेवा सुरू ठेवायची असेल तर १६ मार्च २०२२ पर्यंत वैध परवान्यासाठी अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली होती. त्यावर १५ दिवसांत राज्य सरकारनं निर्णय घेण्याचेही नमूद केले होते.
मुंबई महानगरातील आरटीओंकडे ८ कंपन्यांनी अर्ज केले. अंधेरी आरटीओकडे चार, ठाणे आरटीओकडे दोन आणि ताडदेव आरटीओकडे दोन कंपन्यांचे अर्ज आले होते. यामध्ये ओला, उबर, मेरु, मिहद्रा लॉजिस्टिक यांसह अन्य चार कंपन्यांचा समावेश आहे.
या संदर्भात मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत ॲपआधारित टॅक्सी कंपन्यांचे अर्ज, त्यांनी दिलेली माहिती, अटींची पूर्तता यावर चर्चा करण्यात आली.
ओला, उबर, मेरु, मिहद्रा लॉजिस्टिक या चार कंपन्यांनी मोटर वाहन समुच्चयक मार्गदर्शक सूचना २०२० मधील अटी व अन्य काहीच बाबींची पूर्तता केल्याचे दिसून आले. आवश्यक अन्य अटींची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना कमी वेळ मिळाल्याने त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली. तोपर्यंत त्यांना तात्पुरते ॲग्रीगेटर लायसन्स जारी करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला.
कंपन्यांवरील आक्षेप
हेही वाचा
Share
Tweet
