'या' कारणामुळे देता येणार नाही एसटीला 7 वा वेतन आयोग


SHARE

ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याचा फटका राज्यभरातील लाखो प्रवाशांना तर बसलाच, पण या दोन दिवसात एसटीचे सुमारे 44 कोटी रुपयांचे नुकसानही झाले आहे. हा संप 100 टक्के यशस्वी झाल्याने दररोजच्या 57 हजार फेऱ्यांपैकी केवळ 7 फेऱ्याच एसटीला चालवता आल्या. आधीच आर्थिक गाळात चाक रुतलेल्या एसटी महामंडळाला हा तोटा परवडण्यासारखा नाही.


7 वा वेतन आयोग देणं का अशक्य?

एसटी कामगार संघटनांनी 7 व्या वेतन आयोगाची मागणी केली असली, तरी व्यवहारिकदृष्ट्या महामंडळाला ते शक्य नाही. कारण तसं केल्यास महामंडळावर फक्त वेतनपोटीच किमान वार्षिक 8 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो.ज्या एसटी महामंडळाचं वार्षिक उत्पन्नचं 7056 कोटी रुपये आहे, त्या महामंडळाला हा खर्च कसा काय परवडू शकतो? हाच खरा प्रश्न आहे.

हेही वाचा - तिसऱ्या दिवशीही एसटीचा संप सुरूच, चर्चेच्या 13 फेऱ्या निष्फळ

म्हणूनच कदाचीत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पुढची 25 वर्षे 7 वा वेतन आयोग लागू करता येणार नाही, असं वक्तव्य केलं असावं.कुठलीही तांत्रिक अडचण नसतानाही एसटीला ही वेतनवाढ देता येऊ शकणार नाही. तसं करायचंय असल्यास सरकारलाच वेगळया निधीची तरतूद करावी लागेल. पण आधीच सरकारी तिजोरीवर विविध प्रकल्पांचा भार असताना तेही शक्य नाही.


असं आहे एसटीचं उत्पन्न, खर्च, तोटा


एकूण वार्षिक कमाई
7056 कोटी रु
एकूण खर्च
7584 कोटी रु
वेतनावरील खर्च
3157 कोटी रु
डिझेल खर्च
2968 कोटी रु
वार्षिक तोटा
528 कोटी रु
संचित तोटा
2300 कोटींवर


7 व्या वेतन आयोगानुसार पगार दिल्यास फक्त पगारावर खर्च - सुमारे 8 हजार कोटी रुपये.



हेही वाचा -

एसटीची खेळी.. बुधवारी संप न मिटल्यास कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती

'एक उपाशी, तर दुसरा खातो तुपाशी', एसटी संपाचा फायदा घेत खासगी वाहनांची दरवाढ

एसटी कर्मचाऱ्यांना पुढची २५ वर्षे ७ वा वेतन आयोग देणं अशक्य - रावते


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या