महाराष्ट्र (maharashtra) परिवहन महामंडळाने (msrtc) राज्यातील 216 बस डेपो खाजगी-सार्वजनिक सहभाग (PPP) तत्त्वावर विकसित करण्याची योजना आखली आहे.

या योजनेअंतर्गत उपलब्ध जागांचा व्यावसायिक वापर करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढवले जाईल. यासाठी 4400 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल. तसेच पुढील सहा महिन्यांत महामंडळाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढले जाईल.

राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आश्वासन दिले की महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना (workers) दर महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी पगार (salary) मिळावा यासाठी आणि मंडळाचे नूतनीकरण करण्याची एक नवीन योजना आखली जात आहे.

बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात महामंडळाची कमकुवत आर्थिक स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या दुर्दशेवर चर्चा करण्यात आली.

शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार सचिन अहिर आणि इतरांनी महामंडळाच्या सततच्या समस्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि थकबाकीसह त्यांच्या वाढत्या जबाबदाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित केला.

त्यांना अधिक बसेसच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही उपाययोजना आखल्या आहेत का हे जाणून घ्यायचे होते.

काही वर्षांपूर्वी, महामंडळाने थकबाकी न भरल्यामुळे सुमारे 100 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, असे सभागृहाला सांगण्यात आले.

प्रताप सरनाईक म्हणाले की गेल्या काही वर्षांत तोटा वाढत गेला आहे. त्यासाठी राज्य परिवहन विभाग आता विविध उपाययोजनांद्वारे महामंडळाला पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तसेच ते म्हणाले की महसूल किंवा नफा मिळवण्यापेक्षा राज्यातील 13 कोटी लोकांना सेवा देणे हे महामंडळाचे उद्दिष्ट होते.

सेवा सुधारण्यासाठी 8000 नवीन बसेस खरेदी केल्या जातील असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक (pratap sarnaik) म्हणाले.

यापैकी 3000 नवीन बसेस खरेदीचे ऑर्डर टाटा आणि अशोक लेलँड या उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील पाच वर्षांत 25000 डिझेलवर चालणाऱ्या बसेस इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित केल्या जातील.

हेही वाचा

भटके कुत्रे नियंत्रणात अपुरे प्रयत्न?

नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत फायर सेफ्टीसाठी विशेष मोहीम