Advertisement

सर्व पायाभूत सुविधा प्रवाशांना देण्यात याव्यात- अनिल परब

एसटी महामंडळानं चांगल्या सुविधा द्याव्या. सर्व पायाभूत सुविधा प्रवाशांना देण्यात याव्यात. यासाठी प्रशासनानं काळजी घेऊन एसटीचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन प्रयोग करावेत’, असे निर्देश परिवहनमंत्री अनिव परब यांनी दिले आहेत.

सर्व पायाभूत सुविधा प्रवाशांना देण्यात याव्यात- अनिल परब
SHARES

मुंबईसह राज्यभरातील अनेक जण लांबपल्ल्याच्या प्रवासासाठी एसटीचा प्रवास पसंत करतात. सोयीस्कर व स्वस्त दरात प्रवास करता येत असल्यानं प्रवासी संख्याही जास्त आहे. मात्र, अस असलं तरी प्रवाशांना 'एसटी महामंडळानं चांगल्या सुविधा द्याव्या. सर्व पायाभूत सुविधा प्रवाशांना देण्यात याव्यात. यासाठी प्रशासनानं काळजी घेऊन एसटीचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन प्रयोग करावेत’, असे निर्देश परिवहनमंत्री अनिव परब यांनी दिले आहेत.

मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात राज्य परिवहन महामंडळात कार्यरत असलेल्या मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी निर्देश दिले आहेत.

या बैठकीत विविध कामगारांच्या प्रतिनिधींनी वेतन कराराच्या त्रुटी दूर झाल्या पाहिजे, नवीन शिस्त व आवेदन पद्धतीमध्ये सुधारणा करावी, अर्जित रजेबाबतचे परिपत्रक रद्द करावे, थकबाकी रक्कम मिळावी, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आगारात सॅनेटरी पॅड, वेडिंग मशीन बसवावे, महिलांना विश्रामगृह मिळावे, एसटी राज्य शासनात विलीन करावी, शासकीय व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी, अशा विविध मागण्या कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं मांडण्यात आल्या.

'एसटी प्रवासी वाहतूक ही सेवा आहे. ती प्रवाशांना उत्तम मिळण्यासाठी असलेल्या सुविधांचा दर्जेमध्ये वाढ करण्यात यावी. बसस्थानकं, प्रसाधनगृहं स्वच्छ ठेवण्यात यावीत. प्रवाशांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी उपलब्ध झालं पाहिजं. एसटीच्या चालक-वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांना बसस्थानकात योग्य व चांगल्या सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. बस वेळेवर सुटल्या पाहिजेत. याची योग्य ती खबरदारी प्रशासनानं घ्यावी. एसटीचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही नवीन प्रयोग करण्यात यावेत’, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.

'कर्मचाऱ्यांचे हक्क व जबाबदाऱ्या या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हक्काबरोबरच कर्तव्याची जबाबदारी घेणं आवश्यक आहे. कामगारांच्या प्रश्नाविषयी सहानुभूती आहे. प्रशासन आणि कर्मचारी या दोघांनीही आप-आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे सांभाळावी. कामगार संघटना व प्रशासन यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणं गरजेचं आहे’, असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.


हेही वाचा -

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडला उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा मुदतवाढ

तबेले मुंबईबाहेर हलवा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश




संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा