स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मुंबई मेट्रो 1 (Mumbai Metro One) विरुद्ध नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे (NCLT) कंपनीला कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस अंतर्गत दिवाळखोरीची याचिका केली आहे. ही कंपनी अनिल अंबानी-प्रवर्तित रिलायन्स आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचा (MMRDA) संयुक्त उपक्रम आहे. 

ही याचिका भारतातील सर्वात मोठ्या बँकेने दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत दाखल केली आहे. MMOPL हा RIInfra आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. RIInfra कडे 74% इक्विटी शेअर्स आहेत आणि उर्वरित 26% MMRDA कडे आहेत.

भारतीय बँकांकडून वित्तपुरवठा केलेला हा भारतातील पहिला मेट्रो प्रकल्प आहे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर प्रदान करण्यात येणारा देशातील पहिला मेट्रो प्रकल्प आहे.

“SBI ने MMOPL विरुद्ध IBC च्या कलम 7 अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. NCLT मुंबई कडे ₹416.08 कोटी वसूल करण्यासाठी,” RIInfra ने नियामक फाइलिंगमध्ये जाहीर केले. 

मेट्रो वन ही पूर्णपणे रिलायन्सकडून चालवण्यात येते. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात एमएमआरडीए सोबत काही संबंध नाही. मात्र मेट्रो 1 चे संचालन आणि देखभाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची प्रोसेस सुरू आहे,  असे एमएमआरडीए प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

हेही वाचा

नवी मुंबईत ८ ऑगस्टला पाणीपुरवठा बंद, तर दुसऱ्या दिवशी...

मुंबईकरांना झटका! आजपासून मालमत्तेचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन महागणार