महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी एसटीचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. तसंच त्यांनी कामगारांना कामावर रूजू होण्याचं आवाहन केलं. त्यामुळे उद्यापासून एसटीची वाहतूक पूर्ववत सुरू होणार असल्याची शक्यता आहे.

गुजर यांची आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत मंत्रालयात जवळपास पाच तास चर्चा झाली. या चर्चेनंतर गुजर यांनी संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली. तसंच आपण संपकरी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करु, आझाद मैदानात जाऊ, असंही ते म्हणाले.

गुजर पुढे म्हणाले की, आत्महत्याग्रस्त एसटी कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपये आर्थिक मदत मिळावी आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी मिळावी. कोरोना काळात ३०६ कर्मचारी मृत्यू पावले. त्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे ५० लाख रुपये देण्यात यावे. आतापर्यंत १० जणांना ही मदत देण्यात आलीय. उर्वरीत कामगारांच्या कुुटुंबांना लवकरच नीधी देण्यात येणार आहे.

संपकरी ST कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी विलीनीकरणा संदर्भात आहे. न्यायालयानं आमच्या विरोधात जरी निर्णय दिला तरी आम्ही सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा देऊ. ST कर्मचाऱ्यांनी २२ डिसेंबरपासून रात्री १२ वाजेपासून कामावर रुजू व्हावे. ST संपाची नोटीस आम्ही दिली होती. त्यामुळे आमची संघटना संप मागे घेत आहे", अशी घोषणा अजय गुजर यांनी केली.

न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडून संघटनेनं दिलेल्या अन्य मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. कामावर त्वरीत रूजू होणाऱ्या संपकरी कामगारांवरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती व बदली या सारख्या सर्व कारवाया मागे घेऊन दफ्तरी दाखल करण्यात येतील, असं ठोस आश्वासन मंत्री, ॲड. परब यांनी दिलं.

दुसरीकडे मुंबईच्या आझाद मैदान इथं आंदोलन करणाऱ्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अजय गुजर यांच्या निर्णयाला तीव्र शब्दात विरोध केला आहे. 

आपलं नेतृत्व अजय गुजर करत नसून वकील गुणरत्न सदावर्ते करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच एसटीचं जोपर्यंत राज्य शासनात विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केली आहे.

गेले महिनाभरापासून सुरू असलेल्या एसटी कामगारांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड.अनिल परब यांचे प्रयत्न सुरू होते. एसटी कामगारांनी विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन पुकारलं.

कामगारांच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकवाहिनी असलेली एसटी बंद असल्यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला अशा सर्वसामान्य लोकांना दळणवळणासाठी नाईलाजास्तव पर्यायी मार्ग स्विकारावा लागत होता.

मुंबई उच्च न्यायालयानं विलीनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात नेमलेल्या त्रीसदस्यी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो शासन आणि संघटनेलाही मान्य राहील. त्यामुळे हा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत चर्चा करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे, अशी भूमिका ॲड.परब यांनी मांडली होती.

हेही वाचा

एसटी संपाबाबत न्यायालयात सुनावणी; विलीनीकरण होणार?

लोकलमध्येही प्रवाशांना मिळणार 'फूल नेटवर्क'