कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत लॉकडाऊन करण्यात आलं. या लॉकडाऊनमुळं अनेकांवर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. 'लोक बेरोजगार होत आहेत, त्यांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता नियोजित पद्धतीने मुंबई लोकल व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून अत्यावश्यक सेवांव्यतिरिक्त अन्य सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करावा', असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं अनेक गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. कंपनी व कार्यालयांतही उपस्थिती वाढवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी असल्यानं लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लोकल सेवेचा ताण अन्य वाहतूक व्यवस्थेवर येत आहे. परिणामी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियमांचं उल्लंघन होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकल सुरू करण्याची मागणी राजकीय पक्ष व प्रवासी संघटनांकडून होत आहे. लोकलनं केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच वाहतूक सेवेची परवानगी देण्यात आली आहे. वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने केली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेतली.
'केवळ वकिलांविषयी नव्हे तर समाजातील सर्वच घटकांच्या सोयीसाठी यातून कसा मार्ग काढता येईल याचा विचार करून योग्य त्या सूचना मांडाव्यात,' असे निर्देश न्यायालयानं वकील संघटनांना दिले.
'वकील संघटनांनी राज्य सरकारकडे सूचना मांडाव्यात आणि त्यांचा विचार करून कोणत्या सूचनांची अंमलबजावणी करता येईल त्याविषयी ५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडावी, असंही न्यायालयानं सरकारला सांगितलं.
Share
Tweet
