संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) मध्ये इलेक्ट्रिक (Auto Budget 2023) वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (Electric Vehicles) बॅटरी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवर (Part) सरकार यापुढे कस्टम ड्युटी आकारणार नाही. ज्याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतींवर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने कोणती खास भेट दिली आहे, हे जाणून घेऊ.

• कस्टम ड्यूटी द्यावी लागणार नाही

अर्थसंकल्पात 2023 मध्ये ऑटो क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी घोषणा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दिसून आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियम-आयन बॅटरी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी सरकारने हटवली आहे.

• ग्रीन एनर्जीला (Green Angry) चालना देण्यासाठी 35,000 कोटी

या मोठ्या निधीतून आता ग्रीन मोबिलिटीचे सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आता पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करून बायो-इंधनाकडे वेगाने वाटचाल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्यासाठी सरकारने आधीच शून्य-कार्बन न्यूट्रॅलिटीचे लक्ष ठेवले आहे.

• ग्रीन हायड्रोजनसाठी 19,700 कोटी रुपये

इलेक्ट्रिक वाहनांसोबतच ग्रीन हायड्रोजनसाठी 19,700 कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. या माध्यमातून 2030 पर्यंत 50 लाख टन उत्पादन क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

• इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचे खरेदीदार आणि उत्पादक दोघांना सबसिडी.
• प्रदूषण कमी करण्यासाठी जुन्या वाहनांच्या जागी नवीन वाहने आणणे.
• स्क्रॅप पॉलिसीद्वारे जुन्या वाहनांना भंगारात जमा करणे.
• ऑटोमोबाईल अधिक परवडणाऱ्या बनविण्यावर भर.
• इलेक्ट्रिक बॅटरी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सामग्रीची आयात करमुक्त ठेवणे.
• 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बनचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

हेही वाचा

Budget 2023 करदात्यांना मोठा दिलासा,7 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त!