हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मेगा भर्ती के तहत 72 हजार नौकरी देने का ऐलान किया था। इन 72 हजार नौकरी में से 16 फीसदी सीटें मराठा समाज के लिए छोड़ा जाएगा। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में चल रहे अधिवेशन सत्र के दौरान की। विधायक विनायक मेटे ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान मराठा समाज को लेकर मदद उठाया था।
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रिपोर्ट के बाद होगा फैसला
विनायक मेटे के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के जजमेंट के बाद ही इस संबंध में आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रिफर किया गया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा। कमीशन अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी जिसके आधार पर कोर्ट मराठा आरक्षण पर फैसला करेगी।
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विषय सरकार के अंतर्गत नहीं
सीएम फडणवीस ने कहा कि अगर कोर्ट का फैसला मराठा आरक्षण के हक में आता है तो ही इन 72 हजार नौकरी में 16 फीसदी नौकरी मराठाओं को दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि अब इस आरक्षण का विषय सरकार के अंतर्गत नहीं है।
कई सालों बाद राज्य सरकार ने मेगा भर्ती शुरू किया है। इस भर्ती में हमने मांग किया था कि मराठा समाज के लिए 16 फीसदी सीटें रखी जाए। अब सरकार के इस निर्णय से हमे ख़ुशी है। अब कोर्ट के निर्णय के बाद जो सामने आएगा उसी के अनुसार सरकार को काम करना होगा।
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ता
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