राज्य सरकार जम्बो नोकरभरतीद्वारे ७२ हजार सरकारी पदे भरणार आहेत. या भरतीत मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखीव समजल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधानपरिषेदत दिली. मराठा आरक्षणासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून यासंबंधीचा निकाल लागल्यानंतर हा अनुशेष भरून काढण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणासंबंधीचा प्रश्न विधानपरिषेदत उचलला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनाद्वारे वरील उत्तर दिलं.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एेरणीवर असून आरक्षणाच्या मुद्दयावरून मराठा समाज एकीकडे जनआंदोलन करत असून दुसरीकडे न्यायालयीन लढाई देखील लढत आहेत. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा दोन्ही सभागृहात पारित करण्यात आला असला, तरी त्याला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारनं मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन करत आयोगाकडून शिफारशी मागवल्या आहेत. या शिफारशीनुसारच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेता येणार आहे. आयोगाचं यावर काम सुरू असून लवकरच त्यासंदर्भातील अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आरक्षणाचा विषय हा सरकारच्या नव्हे, तर न्यायालयाच्या अखत्यारीतला असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
बऱ्याच वर्षांनंतर राज्य सरकारने मेगा भरती जाहीर केली आहे. या भरतीपासून मराठा समाज वंचित राहू नये म्हणून मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखून ठेवण्यात याव्यात, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली होती. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आम्हाला आनंद आहे. त्यानंतर न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल, त्यानुसार सरकारने कार्यवाही करावी.
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ता
अशावेळी सरकारने जाहीर केलेल्या ७२ हजार जागांच्या जम्बो नोकरभरतीचा मराठा समाजाला फायदा मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी या जम्बो नोकरभरतीत मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा सोडल्या जातील, असं स्पष्ट केलं आहे. पण न्यायालयाचा निकाल लागल्यावरच यासंबंधीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सप्ष्ट केलं.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षणावर आणखी किती वेळ द्यायचा? उच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल
मराठा आरक्षण सरकारच्या हातात नाही - चंद्रकांत पाटील
Share
Tweet
