भारत मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. पूर्वीची ९७ टक्के रोकड-आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था आता 'कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. अजूनही भारतीय बाजारपेठेत ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचा एक असा मोठा समूह आहे, ज्याला डिजिटल पेमेंटचे व्यवहार ठाऊक नाहीत. अशा नवशिक्यांना डिजिटल पेमेंटच्या वापराचे फायदे समजावून सांगणे ही काळाची गरज आहे. त्याअनुषंगाने देण्यात आलेले ५ फायदे वाचून तुम्हीदेखील नक्कीच डिजिटल पेमेंटचा वापर कराल.
डिजिटल पेमेंटचा वापर करण्यामागचं सर्वात साधं कारण म्हणजे त्याच्या वापरातील सुलभता. डिजिटल पेमेंटचे असंख्य पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येकजण आपापल्या सोयीने हे पर्याय वापरू शकतो. उदा. मोबाईल फोनद्वारे ऑनलाईन बिले भरणे, ई-वॉलेटचा वापर करून सार्वजनिक वाहतुकीसाठी तिकीट काढणे किंवा पे कार्ड वापरून खरेदीचे पैसे चुकते करणे. हे सगळे व्यवहार काही सेकंदांत होतात. डिजिटली तुम्ही अचूक रक्कम देऊ शकता. त्यामुळे सुट्या पैशांची समस्या निर्माण होत नाही.
भारतातील पेमेंट नियमन एका प्रगतीशील तरीही सुरक्षित यंत्रणेमार्फत केलं जातं. ही यंत्रणा नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांची काळजी घेते. या यंत्रणेने आर्थिक व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपाय योजले आहेत. त्यानुसार वेळोवेळी नियमही करण्यात येतात. 'ऑथेंटिकेशन'साठी अतिरिक्त घटक (एएफए) आणि रिअल-टाइम व्यवहार अलर्ट या सुरक्षित आर्थिक व्यवहाराच्या पहिल्या काही पायऱ्या आहेत. पुढे यात बायोमेट्रिक/आधारवर आधारित 'ऑथेंटिकेशन' आणि भक्कम फसवणूक प्रतिबंध उपायांची भर पडली आहे.
वर दिलेल्या सक्रिय उपायांसोबतच फसवणूक झाल्यास ग्राहकांच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणाही उपलब्ध आहेत. तुमचं पाकीट किंवा रोख रक्कम हरवते, तेव्हा सगळं काही संपलेलं असतं. याउलट डिजिटल पेमेंटच्या साधनांबाबत हे तुलनेने सोपं असतं. तुमचं कार्ड हरवल्यास तुम्ही ते 'ब्लॉक' करू शकता. तुमचे आर्थिक व्यवहार खंडीत करू शकता. तुम्ही चुकीने एखाद्याला जास्त पैसे दिल्यास तक्रार करून हे पैसे परत मिळवू शकता. तुमची फसवणूक झाल्यास आणि त्याची माहिती तुम्ही संबंधीत यंत्रणांना वेळेत दिली असेल, तर तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळवून देणं ही यंत्रणेची जबाबदारी असते.
डिजिटल पेमेंट्स लोकप्रिय करण्यासाठी सरकार आणि पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट काढणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना कॅश बॅक योजना आणि डिस्काउंट्सच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देतात. काही कंपन्या तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटच्या वापरानुसार 'लॉयल्टी' कार्यक्रम देतात. विविध पेमेंट पर्यायांतून तुमच्या विशिष्ट गरजेनुसार तुम्ही या 'लॉयल्टी' कार्यक्रमाची निवड करू शकता आणि त्यात पैशाच्या स्वरूपात लाभ मिळत असेल, तर तो पर्याय वापरण्यास काय हरकत आहे? पेमेंट सेवा पुरवठादारही पेमेंट्सवर फसवणुकीविरोधात' इन्शुरन्स' देऊन त्यातील जोखीम कमी करत आहेत.
आपल्या देशासारख्या विशाल देशात, आर्थिक हस्तांतरात बरीच गळती होऊ शकते. विशेषत: ज्यांना या प्रकारच्या व्यवहारांची सवय नाही त्यांच्या बाबतीत ही शक्यता अधिक असते. थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) यांसारख्या उपक्रमांमध्ये विक्रीचा नेमका बिंदू शोधून काढणं डिजिटल पेमेंट्समुळे सोपं होतं. तसंच ग्राहकांना त्यांचे लाभ आणि मिळणारी सबसिडी, त्यात कोणतीही गळती किंवा नोकरशाहीचा हस्तक्षेप न होता मिळू शकते. पारदर्शक इलेक्ट्रॉनिक मार्गावरील खर्च व सबसिडी हस्तांतरांचा अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत माग ठेवता येतो.
डिजिटल पेमेंट्सचा स्वीकार करणं भारतासाठी खूपच फायद्याचं आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये चलनी नोटांच्या छपाईवर ७३० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता. रोख रकमेचा वापर कमी झाल्यास नोटा छापणं आणि रोख रक्कम हाताळण्यातील खर्च कमी होऊ शकतो. रोख रक्कम जेवढी कमी तेवढी दहशतवादी हल्ले/समाजविघातक कारवाया यांसाठी पैसा उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी. अखेरचा मुद्दा म्हणजे, एकंदर रोख रकमेचा वापर कमी झाल्यास बनावट चलनाची समस्या हातळणंही सोपं होईल.
-विशाल मारू, प्रमुख, मर्चंट सर्व्हिसेस, डिजिटल पेमेंट्स अॅण्ड लॉयल्टीच्या वर्ल्डलाईन दक्षिण आशिया आणि मध्यपूर्व व्यवसाय विभाग
हेही वाचा-
सणासुदीच्या दिवसात कर्ज महागणार नाही; अारबीअायने ठेवले रेपो दर स्थिर
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या 51 शाखा होणार बंद
Share
Tweet
