केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (आयपीओ) निर्गुंतवणुकीची घोषणा केली. यामुळे एलआयसीच्या खासगीकरणावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. याचसोबत आयडीबीआय बँकेचंही खासगीकरण करण्यात येणार आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना निर्गुंतवणीकरण करण्यात येत असलेल्या सरकारी कंपन्यासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी त्यांनी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विमा कायदा १९३८ मध्ये बदल केल्याचं सांगितलं. सध्या विमा क्षेत्रात ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता आहे. परंतु या बदलामुळे ही गुंतवणूक वाढवून ७४ टक्के करण्यात येणार आहे. त्याकरीता एलआयसीचा आयपीओ यंदाच्या वर्षी बाजारामध्ये येईल असं देखील सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा- Income Tax Slab: नोकरदात्यांच्या पदरी निराशा, भरावा लागणार ‘इतका’ इन्कम टॅक्स!
एलआयसी ही आयुर्विमा क्षेत्रातील १०० टक्के सरकारी मालकी असलेली कंपनी आहे. एलआयसीचा आयपीओ विक्रीला आल्यास ही विक्री ऐतिहासिक ठरू शकते. एलआयसी आणि आयडीबीआयमधील निर्गुंतवणीकरण करुन ९० हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
बीपीसीएल, भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड सारख्या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार असून २०२२ या आर्थिक वर्षांत १.७६ लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. तर कंटेनर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया अ‍ॅण्ड एअर इंडिया या कंपन्यामधील निर्गुंतवणूक देखील यंदाच्या वर्षातच पूर्ण करण्यात येणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे.
(disinvestment in lic and idbi bank union budget 2021)
Share
Tweet
