केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना ‘व्हॉलेंटरी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ला (Voluntary Vehicle Scrappage Policy) मंजुरी दिल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. यामुळे जुन्या कारचं आयुर्मान निश्चित होतानाच नवी गाड्यांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाने वाहन निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल, असं म्हटलं जात आहे.
‘व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ अंतर्गत आपल्या जुन्या कारची वैधता किती दिवसांची राहील किंवा आपली जुनी कार किती वर्षांपर्यंत रस्त्यावर चालवण्यास मुभा असेल, हे ठरवण्यात येणार आहे. त्यानुसार या पाॅलिसी अंतर्गत खासगी गाड्या २० वर्षांनी, तर व्यवसायिक गाड्या १५ वर्षांनी स्क्रॅप केली जातील. वयोमान संपलेल्या गाड्यांना ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये दाखल करणं वाहन मालकांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
हेही वाचा- Budget 2021: नोकरदात्यांच्या पदरी निराशा, भरावा लागणार ‘इतका’ इन्कम टॅक्स!
जुन्या गाड्यांना रसत्यावरुन हटविणे हाच या निर्णया मागचा उद्देश आहे. कारण, १५ वर्षांच्या जुन्या गाड्यांमुळे प्रदूषणात भर पडते. या गाड्यांची रिसेल किंमतही अतिशय कमी असते. जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये गेल्याने प्रदूषण नियंत्रणात येईल आणि तेल आयात खर्चातही कपात होईल.
व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर मागील अनेक महिन्यांपासून काम सुरू होतं. रोड ट्रान्सपोर्ट आणि हायवे मिनिस्ट्रीने या पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. एप्रिल २०२२ पासून या पाॅलिसीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने जुन्या गाड्या आता स्क्रॅपमध्ये जाणार आहेत. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत देश पूर्णपणे ई-मोबॅलिटी करण्याचे ध्येय ठेवलं आहे, असं मत यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केलं. वाहन उद्योग अनेक वर्षांपासून या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत होतं. त्यामुळे वाहन निर्मिती क्षेत्रासाठी ही घोषणा सकारात्मक ठरणार आहे.
रस्त्यावरून जुनी वाहने कमी झाल्यावर वाहनांची मागणी वाढेल, वाढलेल्या मागणीने वाहननिर्मिती उद्योगाला चालना मिळेल, वाढलेल्या स्पर्धेमुळे वाहनांच्या किंमती देखील कमी होतील, त्याचा फायदा ग्राहकांनाच मिळेल. शिवाय रोजगार संधी देखील मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील, असं म्हटलं जात आहे.
(new voluntary vehicle scrappage policy declared in union budget 2021)
Share
Tweet
