वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), नोटाबंदी तसेच 'महारेरा' कायद्याचा एकत्रित परिणाम मुंबईतील प्राॅपर्टीवर पडला असून मागच्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत मुंबईतील प्राॅपर्टीच्या किंमती ५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा नाईट फ्रँक या मालमत्ता सल्लागार संस्थेने केला आहे.
'नाईट फ्रँक इंडिया रियल इस्टेट' नावाने प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षण अहवालात मागील ६ महिन्यांतील प्राॅपर्टीच्या किंमतीचा आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालात नमूद केल्यानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मुंबईतील प्राॅपर्टीच्या किंमतीत ५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. केवळ मुंबईच नव्हे, तर मुंबईला लागून असलेल्या परिसरात प्राॅपर्टीच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. तर पुण्यामध्ये प्राॅपर्टीच्या किंमतीमध्ये ३ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
सर्वप्रथम नोटाबंदीमुळे ग्राहकांच्या खर्चावर प्रचंड मर्यादा आल्या. परिणामी सर्वच क्षेत्राप्रमाणे रियल इस्टेट क्षेत्रालाही त्याचा फटका बसला. प्राॅपर्टी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे मंदावले. त्यामुळे ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांनी प्राॅपर्टीच्या किंमतीत घट केली.
त्यानंतर करांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेला जीएसटी आणि जोडीलाच प्राॅपर्टी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट'ची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने प्राॅपर्टीच्या किंमती वास्तविक दरांकडे वळू लागल्या.
प्राॅपर्टीच्या घटलेल्या विक्रीसोबतच फ्लॅटच्या किंमतीही घसरू लागल्या. त्याचा फायदा ग्राहकांना होत आहे. अहवालानुसार मुंबई मागील १० वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच प्राॅपर्टीच्या किंमतीत घसरण पाहायला मिळत आहे. एवढंच नाही, तर महानगरात नवीन गृहप्रकल्प सुरू होण्याच्या प्रमाणात तब्बल ८३ टक्के घट झाल्याचं अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे.
नाईट फ्रँकचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि राष्ट्रीय संचालक समंतक दास यांच्या मते, मुंबईत १० वर्षांत पहिल्यांदाच घरांच्या किंमत घटल्या आहेत. त्याचं मुख्य कारण 'महारेरा' कायदा लागू होणं हे आहे.
Share
Tweet
