देशात अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत जे आकडे समोर येत आहेत त्यावरून विकासाचा वेग मंदावत चालल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. औद्योगिक उत्पादन, वाहन विक्रीत झालेली घट आणि वित्तीय संस्थाच्या कर्ज वितरणात आलेली घट आदी बाबी आर्थिक संकटाचे संकेत देत आहेत. वाहन, वस्त्रोद्योग आदी क्षेत्रातील मागणी घटली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीचं संकट वाढलं आहे. अशा परिस्थितीत पतमापन संस्था मू़डीजने वर्ष २०१९ साठी भारताच्या जीडीपी विकास दराचे अनुमान घटवले आहे. मूडीजने भारताचा विकास ६.२ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. याआधी मूडीजने ६.८ टक्के विकासदर राहील असं म्हटलं होतं. तर क्रिसिलनेही सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता विकासदराचा अंदाज ७.१ टक्क्यावरून घटवून ६.९ टक्के केला आहे. सर्व प्रकारचे उपाय करूनही विकासदर ७ टक्क्यांच्या वर जाणं कठीण असल्याचं क्रिसीलने म्हटलं आहे. नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी ७० वर्षात असे नगदीचे संकट पाहिलं नसल्याचं म्हटलं आहे. यावरून भीषण आर्थिक परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते.
जेव्हा विकासदरात १ टक्के वाढ होते तेव्हा बाजारात नवीन १ कोटी रोजगार तयार होतात, हा अर्थशास्त्राचा एक फाॅर्मुला आहे. मागील ५ वर्षांच्या कालावधीत मोदी सरकारने विक्रमी आर्थिक वृद्धी साध्य केल्याचा दावा केला आहे. मग आता हा प्रश्न उपस्थित होतो की जर वेगाने देशाचा विकास होत आहे तर नवीन रोजगार का निर्माण होत नाहीत? देशात बेरोजगारांची फौज का वाढत आहे. रोजगाराच्या पातळीवर सरकार सर्वाधिक हतबल असल्याचं दिसून येत आहे. नुकतेच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील बेरोजगारीचा दर मागील ४ दशकांमधील सर्वाधिक आहे. आगामी काळात बेरोजगारीची समस्या आणखी गंभीर होऊ शकते.
उद्योग जगतात मागणी घटल्याने सुस्तीचं वातावरण आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकर कपात सुरू आहे. वाहन उद्योगातही हे संकट आल्याचा इशारा मिळाला आहे. वाहन उद्योगात १ कोटींपेक्षा अधिक लोक काम करतात. वाहनांची मागणी घटल्याने वाहन कंपन्या आपल्या उत्पादनात कपात करत आहेत. त्याचप्रमाणे वाहनांचे डीलर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करत आहेत. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशनच्या अहवालानुसार, मागील ३ महिन्यात डीलर्सने २ लाख कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं आहे. आगामी काळात ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. या वर्षीच्या एप्रिलपर्यंत मागील १८ महिन्यांच्या कालावधीत देशातील २७१ शहरांमधील २८६ शोरूम बंद झाले आहेत. यामध्ये ३२ हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. म्हणजे मागील दीड वर्षात वाहन उद्योगात ३.५ लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत.
बिस्किटांची मागणी घटल्याने पारले या नामांकित कंपनीतील १० हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी काढावे लागू नयेत म्हणून कंपनीने बिस्किटांवरील जीएसटी घटवण्याची मागणी केली आहे. देशातील अन्य उद्योगांचीही थोडीबहुत अशीच परिस्थिती आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या आकडेवारीतून या संकटाची चाहूल लागते. जूनमध्ये औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर २ टक्क्यांवर आला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हाच दर ७ टक्के होता. या वर्षी खाण आणि उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी खूपच खालावली आहे. हे दोन्ही क्षेत्र रोजगाराचे प्रमुख केंद्र आहेत. उद्योग क्षेत्राची एकंदरीत ही परिस्थिती पाहता आर्थिक पातळीवरील समस्या ह्या मामूली नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारला आर्थिक पातळीवर आपल्या धोरणात बदल करणं आवश्यक आहे, असं मत अनेत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. जर योग्य पावलं उचलली गेली नाही तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.
सरकारने २०२४ पर्यंत अर्थव्यवस्था ५ हजार अब्ज डाॅलरची करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. मात्र हे लक्ष्य साध्य होईल का? सध्याचं परिस्थितीत तर हे लक्ष्य साध्य होणं कठीण दिसत आहे. जर मोदी सरकारला न्यू इंडियाचं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर आर्थिक पातळीवर आपल्या धोरणात बदल करावा लागेल. सर्वसामान्य करदाते आणि गुंतवणुकदारांवरील कर वाढवून कोणतंही मोठं लक्ष्य साध्य करता येणार नाही. विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदार (एफपीआय) यांच्यावरील करवाढीचे परिणाम तर दिसून येत आहेतच. अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून परकीय गुंतवणूकदार सातत्याने भारतीय शेअर बाजारात विक्री करत आहे. देशातील शेअर बाजारातून पैसा काढून ते इतर देशांमध्ये लावत आहेत. त्यामुळे शेअर बाजारात सातत्याने मोठी घसरण होत आहे. शेअर बाजारातील या घसरणीमुळे मागील दीड महिन्यात गुंतवणूकदारांना तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तर डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाही घसरत आहे. शुक्रवारी तर रुपयाने ९ महिन्यांचा नीचांक नोंदवला आहे. रुपया आता ७३ वर पोहोचला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरूवात केल्याने २०१९ मध्ये रुपया प्रथमच ७२ च्या वर गेला आहे. याचे अनेक विपरीत परिणाम दिसून येतील.
अर्थसंकल्पात भांडवली बाजाराबाबत घेतलेले निर्णय सध्याच्या परिस्थितीत योग्य नसल्याचं आता दिसून येत आहे. उद्योग जगताने यावर नाराजीही व्यक्त केली होती. मात्र, या मुद्यावर सरकार मागे हटण्यास तयार नव्हते. आता मात्र परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्पात गुंतवणुकादारांवर लावलेला सरचार्ज मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे गुंतवणुकदारांमध्ये आता सकारात्मक संदेश जाईल.
उद्योग आणि सर्वसामान्यांच्या समस्या लक्षात घेऊ सरकारने जीएसटी प्रणालीत अनेक वेळा बदल केले. त्यामुळे व्यापारी वर्गही आता जीएसटीचं समर्थन करू लागला आहे. सरकार जीएसटीबाबत एवढी लवचिकता दाखवू शकते तर अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत एवढा कठोरपणा का दाखवला? आर्थिक क्षेत्र आणि वाहन उद्योगाची सध्याची परिस्थिती जगजाहीर आहे. ही बाब सरकारनेही स्विकारली आहे. पण जखमेवर मलम लावण्याचं काम अद्याप केलं गेलेलं नाही.
हेही वाचा -
पारले कंपनी मंदीच्या विळख्यात, १० हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड
Share
Tweet
