Advertisement

कोरोनामुळे हॉटेल उद्योगाला १.३० लाख कोटींचं नुकसान

कोरोनाचा खूप मोठा फटका देशातील हाॅटेल उद्योगाला (Indian hotel industry) बसला आहे. कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरातील किमान सहा-आठ महिने हॉटेल बंदच होती.

कोरोनामुळे हॉटेल उद्योगाला १.३० लाख कोटींचं नुकसान
SHARES

कोरोनामुळे (coronavirus) हॉटेल उद्योगापुढं मोठं संकट उभं राहिलं आहे. कोरोनाचा खूप मोठा फटका देशातील हाॅटेल उद्योगाला (Indian hotel industry) बसला आहे. कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरातील किमान सहा-आठ महिने हॉटेल बंदच होती.  त्यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारतीय हॉटेल उद्योगाचे तब्बल १.३० लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएचआरएआय) ही माहिती दिली. 

हाॅटेल उद्योगाला या अडचणीतून बाहेर काढण्याची मागणी एफएचआरएआयने केली आहे. एफएचआरएआयने पंतप्रधान आणि इतर अनेक मंत्र्यांना याबाबत पत्र पाठविलं आहे. या पत्राद्वारे, एफएचआरएआयने हाॅटेल क्षेत्र वाचविण्याचं आणि आर्थिक उपाययोजना करण्याचं आवाहन सरकारला केलं आहे.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये  भारतीय हॉटेल उद्योगाचा महसूल १.८२ लाख कोटी रुपये होता.  मात्र, कोरोना संकटामुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये  हॉटेल उद्योगातील महसूल तब्बल ७५ टक्के कमी झाला आहे. या उद्योगाला १.३० लाख कोटींपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे.  अनेकांनी हॉटेल बंद करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. यातून लाखो रोजगारांचा प्रश्न उभा राहिला आहे. 

एफएचआरएआयचे उपाध्यक्ष गुरबक्षसिंग कोहली यांनी म्हटलं की, मार्च २०२० पासून हा उद्योग आपल्या खर्चाचं व्यवस्थापण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. व्याजासह कर्जाची परतफेड करणं कठीण झालं आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे सध्या तरी हाॅटेल उद्योग पुर्वपदावर येण्याची चिन्ह नाही.  ईएमआय आणि व्याजाच्या देयकावर स्थगिती न दिल्यास हे क्षेत्र पूर्णपणे नष्ट होईल.

कोहली यांनी म्हटलं की,  आम्ही हाॅटेल क्षेत्रासाठी खास धोरण आणण्याचं आवाहन सरकारला केलं आहे. आता सरकारने या क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे. ते न केल्यास हे क्षेत्र पुन्हा रुळावर येऊ शकणार नाही.  सरकारने वेळ न घालवता या क्षेत्रासाठी वैधानिक शुल्क रद्द करण्यासह विशेष तरतुदी केल्या पाहिजेत.

लॉकडाऊन कालावधीत सरकारने मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, वीज शुल्क आणि उत्पादन शुल्क परवाना शुल्क माफ करावे अशी मागणी एफएचआरएआयने केली आहे.  हाॅटेल उद्योग पुन्हा सुरू व्हावा यासाठी सरकारने कमी व्याजदरावर भांडवल उपलब्ध करून द्यावं. तसंच रोजगार गेलेल्या या क्षेत्रीतील कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई द्यावी अशीही मागणी एफएचआरएआयने केली आहे. 



हेही वाचा 

सोन्याच्या दागिन्यांवरील हॉलमार्किंगचे नियम १५ जूनपासून लागू

यंदाचं वर्ष आयपीओचं, आतापर्यंत ३० कंपन्यांचा सेबीकडं अर्ज

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा