भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा (इर्डा) ने बाईक आणि कारच्या थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सच्या प्रीमियममध्ये १० ते ३५ टक्क्यांची कपात केली आहे. यामुळे वाहन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये कमर्शिअल व्हेइकलचा मात्र समावेश नाही. थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सचे नवीन दर १ एप्रिल २०१८ पासून लागू होणार आहेत.
इर्डाने बुधवारी यासंदर्भात परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे. परिपत्रकानुसार ज्या कार्सचं इंजिन १००० सीसी पेक्षा कमी क्षमतेचं आहे, अशा कारसाठी थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सच्या प्रीमियममध्ये १० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे सद्यस्थितीत वर्षाला सरासरी २,०५५ रुपयांचा थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सचा प्रीमियम घटून १,८५० रुपयांवर आला आहे.
उर्वरीत सेगमेंटमधील कार्सच्या इन्श्युरन्सच्या प्रीमियममध्ये इर्डाने कुठलेही बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे १००० सीसी ते १५०० सीसी इंजिन क्षमतेच्या कार्ससाठी सरासरी २,८६३ रुपये आणि १५०० सीसी इंजिन क्षमतेवरील कार्ससाठी वर्षाला सरासरी ७, ८९० रुपये एवढा थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सचा प्रीमियम भरावा लागेल.
याचप्रमाणे, ज्या बाइकचं इंजिन ७५ सीसी पेक्षा कमी क्षमतेचं आहे, अशा बाइकसाठी थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सच्या प्रीमियममध्ये २५ टक्क्यांपर्यंतची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे सद्यस्थितीत वर्षाला सरासरी ५६९ रुपयांचा थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सचा प्रीमियम घटून ४२७ रुपयांवर आला आहे.
उर्वरीत सेगमेंटमधील बाइकच्या इन्श्युरन्सच्या प्रीमियममध्ये इर्डाने कुठलेही बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे ७५ सीसी ते १५० सीसी इंजिन क्षमतेच्या बाइकसाठी सरासरी ७२० रुपये एवढा थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सचा प्रीमियम भरावा लागेल.
या उलट ट्रक, डम्पर अशा सामान वाहून नेणाऱ्या कमर्शिअल व्हेइकलच्या थर्ड पार्टी प्रीमियमच्या दरात मात्र इर्डाने १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. यामुळे कमर्शिअल व्हेइकल मालक नाराज झाले असून त्यांनी सरकारला संप करण्याचा इशारा दिला आहे.
मोटर व्हेइकल अॅक्ट अंतर्गत वाहन मालकांना किमान थर्ड पार्टी इन्श्युरन्स घ्यावाच लागतो. हा विमा नसल्यास वाहन मालकांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. थर्ड पार्टी विमा नसताना वाहन अपघात झाल्यास आणि या अपघातात समोरच्या वाहनाला, त्यात बसलेल्या व्यक्तीला दुखापत झाल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई वाहन मालकांना करावा लागतो. तर हा इन्श्युरन्स असल्यास समोरच्या वाहनाची वा दुखापत झालेल्या व्यक्तीची नुकसान भरपाई विमा कंपनीमार्फत दिली जाते.
हेही वाचा-
एसबीआयच्या ग्राहकांना खूशखबर, मिनिमम बॅलन्स दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के घट