बँकिंग नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँके (आरबीआय) ने खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेला ५८.९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने आतापर्यंत कुठल्याही बँकेला केलेल्या दंडापैकी हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दंड आहे. या दंडाची रक्कम मोठी असल्याने सहाजिकच आर्थिक व्यवहारही मोठा असला पाहिजे. परंतु आरबीआयने या रकमेचा अद्याप खुलासा केलेला नाही.
२६ मार्च रोजी आदेश जारी करून आरबीआयने या संदर्भातील माहिती दिली. हा दंड एचटीएम पोर्टफोलिओतून सिक्युरिटीजची थेट विक्री आणि डिक्लोजरमध्ये आरबीआयने जारी केलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेने हा दंड बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट,१९४९ अंतर्गत केला आहे. आरबीआयने केलेल्या तपासणीत आयसीआयसीआय बँकेने नियमांचं पालन न केल्याचं उघड झाल्यानेच बँकेला दंड करण्यात आला आहे. बँक आणि तिचे ग्राहक यांच्यामधील आर्थिक व्यवहार किंवा कराराच्या मुदतीवर कुठलंही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं हा या कारवाईमागचं उद्देश नसल्याचं बँकेने स्पष्ट केलं आहे.
व्हिडिअोकाॅन ग्रुपला ३२५० कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याच्या मुद्द्यावर आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने बँकेच्या एमडी चंदा कोचर यांची पाठराखण केली आहे. सध्या माध्यमांमध्ये पसरलेल्या अफवा दुर्दैवी असल्याचं मंडळाने म्हटलं आहे.
व्हिडिओकाॅन ग्रुपला आयसीआयसीआय बँकेने एप्रिल २०१२ मध्ये ३२५० कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. यापैकी केवळ १४ टक्के कर्जाची परतफेड कंपनीने केली. यामुळे कंपनीचं कर्ज २०१७ मध्ये एनपीए म्हणजे बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करण्यात आलं. यानंतर व्हिडिओकाॅनच्या मदतीने एक कंपनी बनवण्यात आली. ही कंपनी कालांतराने चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्या ट्रस्टच्या नावे करण्यात आली.
हेही वाचा-
अॅक्सिस बँकेला गंडवणाऱ्या तिघांना अटक
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी 'झिरो बॅलन्स' बँक खातं
Share
Tweet
