स्वस्तात सेवा देण्याच्या स्पर्धेमुळे भारतात दूरसंचार क्षेत्र संकटात आहे. याचा मोठा फटका जिओ वगळता सर्वच मोबाइल कंपन्यांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता व्होडाफोन आयडीया संकटात सापडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर व्होडाफोन आयडीयाला ५३ हजार कोटी रुपयांचं शुल्क सरकारला द्यावं लागणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने दिलासा दिला नाही तर व्होडाफोन आयडीयाचा व्यवसाय गुंडाळावा लागेल, असा इशारा आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष आणि व्होडाफोन आयडियाचे प्रमुख कुमार मंगलम बिर्ला यांनी दिला आहे.
मुंबईत सुरु असलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना बिर्ला यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. मागील वर्षी आयडियाचे व्होडाफोनमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. दूरसंचार परवाना आणि स्पेक्ट्रम शुल्काचे ५३ हजार ३८ कोटी रुपये व्होडाफोन आयडियाला सरकारकडे भरावे लागणार आहेत. यंदा व्होडाफोनला १. १७ लाख कोटींचा विक्रमी तोटा झाला आहे. सरकारने कंपनीला दिलासा दिला नाही तर भारतात व्यवसाय करणे अवघड आहे. व्होडाफोन आयडियाला सेवा बंद करावी लागेल, असे बिर्ला यांनी म्हटलं आहे. फक्त दूरसंचार क्षेत्राला नव्हे तर एकूण औद्योगिक क्षेत्राला सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा बिर्ला यांनी व्यक्त केली आहे.
बिर्ला यांच्या विधानाचे पडसाद शेअर बाजारात उमटले. शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. काही आठवड्यापूर्वी व्होडाफोनच्या ग्लोबल सीईओनी सुद्धा भारतातील धोरणांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. कंपनीसाठी भारतात व्यवसाय करणे जिकरीचे बनले असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
Share
Tweet
