देशात १ ऑक्टोबर २०१९ पासून अनेक नवीन नियम लागू होणार आहेत. या नियमांचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. बँकिंग, वाहतूक आणि जीएसटीसंबंधी सरकारने जुन्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. जर वेळेतच या नियमांकडे तुम्ही लक्ष दिलं नाही तर तुमचं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे हे बदलणारे नियम काय आहेत ते जाणून घेऊया.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) १ ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू करणार आङे. नवीन नियमानुसार, बँकेने निश्चीत केलेली ठरावीक मासिक रक्कम खात्यात न ठेवल्यास आकारल्या जाणाऱ्या दंडात ८० टक्के कपात केली आहे. याशिवाय मोठ्या शहरातील एसबीआयचे ग्राहक एसबीआय एटीएममधून जास्तीत जास्त १० व्यवहार मोफत करू शकतात. सध्या हे मोफत व्यवहार ६ आहेत. इतर शहरांमध्ये एसबीआय एटीएममधून १२ मोफत व्यवहार केले जाऊ शकतात.
आरबीआयकडून केलेल्या रेपो रेट कपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी एसबीआय, युनियन बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, फेडरल बँक आदी बँकांनी १ ऑक्टोबर २०१९ पासून आपल्या कर्जाचे व्याजदर रेपो दरांशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गृह, वाहन कर्ज स्वस्त होणार आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्डने पेट्रोल, डिझेल खरेदी केल्यास आता तुम्हाला ०.७५ टक्के कॅशबॅक मिळणार नाही. नियम लागू होण्याआधी एसबीआयने आपल्या ग्राहकांना मेसेज पाठवून १ ऑक्टोबरपासून कॅशबॅक मिळणार नसल्याचं सांगितलं आहे. एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीने कॅशबॅक योजना मागे घेण्याचे निर्देश एसबीआयला दिले होते.
जीएसटी काऊन्सिलची गोवा येथे २० सप्टेंबरला बैठक झाली होती. या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार, हाॅटेलच्या १००० रुपये भाड्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही. तर ७५०० रुपयांपर्यंत हाॅटेल भाड्यावर आता फक्त १२ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. याशिवाय १० ते १३ आसनी पेट्रोल, डिझेल वाहनांवरील सेस कमी केला आहे.
वार्षिक ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक टर्नओव्हर असलेल्या व्यावसायिकांसाठी जीएसटी रिटर्नचा फाॅर्म १ ऑक्टोबरपासून बदलणार आहे. या व्यावसायिकांना आता जीएसटी एएनएक्स -१ फाॅर्म भरणं अनिवार्य आहे. या आधी जीएसटीआर -१ फाॅर्म भरावा लागत होता. लहान व्यावसायिकांना जीएसटी एएनएक्स -१ फाॅर्म जानेवारी २०२० पासून अनिवार्य केला जाणार आहे.
कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून २२ टक्के काॅर्पोरेट कर द्यावा लागेल. सध्या या कराचा दर ३० टक्के आहे. ३० टक्के कराशिवाय कंपन्यांना सरचार्जही द्यावा लागतो. परदेशी कंपन्यांना देशात ४० टक्के काॅर्पोरेट कर द्यावा लागतो. १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर स्थापन झालेल्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना १५ टक्के कर भरण्याचा पर्याय असेल. त्यानंतर या कंपन्यांवर सरचार्ज आणि करासहीत एकूण कर १७.०१ टक्के कर आकारला जाईल.
नवीन नियमांनुसार आता ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) चा रंग एकच असणार आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटमध्ये मायक्रोचीप असणार आहे. याशिवाय दोन्हींमध्ये क्यूआर कोडही असेल. या नवीन नियमांनुसार वाहनचालकांना आपलं ड्रायव्हिंग लायसन्स बनवावं लागणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असणार आहे.
२ ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंतीपासून संपूर्ण देशात प्लास्टिक बंदी लागू होणार आहे. आता प्लास्टिक वस्तू वापरण्यावर बंदी असेल.
केंद्रीय कर्मचारी आणि सुरक्षा विभागाशी संबंधी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन धोरणात १ ऑक्टोबरपासून बदल होणार आहे. नवीन नियमानुसार, नोकरीस ७ वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना वाढलेल्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. सद्या एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचा वारसांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के प्रमाणे पेन्शन मिळते. मात्र आता ७ वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसाला वाढीव पेन्शनचा फायदा मिळणार आहे.
हेही वाचा -
पीएमसी बँक प्रकरणातून घ्या 'हा' धडा, अशी करा आपली गुंतवणूक
Share
Tweet
