मुंबईच्या २०१४-३४ च्या विकास आराखड्यासाठी मुंबईकरांच्या हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या हरकती-सूचनांच्या आकडेवारीत तफावत असून तब्बल ३७३ हरकती-सूचना अतिरिक्त असल्याचं उघडकीस आलं आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त हरकती-सूचना नेमक्या कुणाच्या आहेत? हे सत्य उघडकीस येण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश बुधवारी सुधार समिती अध्यक्षांनी महापालिका प्रशासनाला दिला.
सुधारीत विकास आराखड्याचं सादरीकरण बुधवारी सुधार समितीच्या सभेपुढे करण्यात आलं. या सादरीकरणात विकास आराखड्यांमधील चुकांकडेच सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी अधिकाऱ्यांचं लक्ष वेधलं.
या सुधारीत विकास आराखड्याबाबत हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी ७ सदस्यीय नियोजन समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीत महापालिकेतील ३ नगरसेवक व राज्य शासनातील ४ वरिष्ठ अधिकारी होते. या नियोजन समितीकडे मुंबईकरांसह नगरसेवकांनी २ हजार ५११ हरकती-सूचना पाठवल्या. परंतू यामधील अवघ्या ८६६ हरकती-सूचनाच विचारात घेऊन विकास आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला.
शासनाकडे विकास आराखडा सादर केल्यानंतर हरकती व सूचनांची संख्या २ हजार ८८४ वर पोहोचली. म्हणजे तब्बल ३७३ ने यात वाढ झाली होती. यावर सुधार समितीच्या सभेत आक्षेप नोंदवण्यात आला.
वाढलेल्या ३७३ हरकती-सूचना या कोणत्या राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, राजकीय नेते, बिल्डर, मंत्री यांनी सुचवल्या आहेत, याची संपूर्ण माहिती मुंबईकरांना मिळायलाच हवी. यासाठी विकास आराखड्यातील वाढलेल्या हरकती-सूचनांची चौकशी करून त्याचा अहवाल येत्या १५ दिवसात मुंबई महापालिका सभागृहात सादर करावा, असे आदेश यावेळी दिलीप लांडे यांनी दिले. हरकती व सूचनांबाबत सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरेच देण्यात न आल्यामुळे सुधार समितीनं या विकास आराखड्याचं सादरीकरणच थांबवलं.
विकास आराखड्याचं सादरीकरण सुरु झाल्यानंतर शिवसेनेनं त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. विकास आराखड्यात त्रुटी असल्याचं सांगत हा आराखडा रोखण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, यावर भाजपाचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी आराखड्यातील त्रुटी दुरूस्त करण्यासाठी राज्य शासन व महापालिकेने पुरेसा वेळ दिला असल्याचं मत व्यक्त करत शिवसेनेच्या विरोधाची हवाच काढून टाकली.
हेही वाचा-
विकास आराखड्यानुसार मुंबईचे नकाशे संकेतस्थळावर
शिवसेनेच्या निवेदनाचा फुसका बार
Share
Tweet
