मुंबईतल्या गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेड उभारण्यात येणार आहे. या कारशेडसाठी २ हजार १८५ झाडे तोडण्यास व ४६१ झाडांचे अन्यत्र पुनर्रोपण करण्यात येणार होती. ही झाडं कापण्याला महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकारणानं परवानगी दिली. मात्र, आरेतील स्थानकांनी, पर्यावरणप्रेमी आणि अनेकांना या कारशेडला विरोध दर्शवत आंदोलनं केली.
महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकारणानं मंजूरी दिल्यापासून आरे काॉलनीत स्थानिक आंदोलन करत असून अनेक संघटनांचा त्यांना पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळं हे आरे कॉलनीत कारशेड उभारणं आणि त्यासाठी मुंबई वृक्ष प्राधिकरणानं दिलेली मंजुरी ही वैध आहे की अवैध? आरे कॉलनी हे वनक्षेत्र आहे की नाही? आणि मेट्रो कारशेडची उभारणी ही मिठी नदीच्या पूरक्षेत्रात होत आहे की नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शुक्रवारी मिळणार आहेत.
मेट्रो प्रकल्पासाठी अनेक जुने वृक्ष व विविध प्रकारची झाडं तोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळं पर्यावरणप्रेमींनी रान उठवली आहे. अनेक दिवसांपासून या प्रश्नावर आंदोलन सुरू आहेत. सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी सकाळी खंडपीठाकडून सर्व निर्णय सुनावले जाणार असून त्याबरोबरच आरे कॉलनीतील सर्व झाडांचं भवितव्यही स्पष्ट करण्यता येणार आहे.
हेही वाचा -
अर्ज भरण्याचा शुक्रवार शेवटचा दिवस, उमेदवारांच्या गर्दीची शक्यता
संजय निरूपम यांचा काँग्रेस सोडण्याचा इशारा, तिकीट वाटपावर नाराज
Share
Tweet
