मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीवरील अतिक्रमण केलेल्या झोपड्या तोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्यावर पालिकेच्या घाटकोपर एन विभागाने विद्याविहार आणि भटवाडी येथील काही अतिक्रमण काढले होते, तर काही बाकी होते. विद्याविहार येथील काही झोपड्या डिसेंबर 2016 मध्ये तोडण्यात आल्या होत्या. पण त्या कारवाईदरम्यान राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी आपले राजकीय वजन खर्ची घालून पुढील कारवाई स्थगित केली होती. त्यानंतर एन विभागाने 17 एप्रिल ते 19 एप्रिल दरम्यान तोडक कारवाई करण्याचे ठरवले होते. पण पोलीस बंदोबस्त ऐनवेळी पुरवण्यात न आल्याने पुन्हा ही कारवाई लांबली. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालायात गेले.

हेही वाचा

गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता अडचणीत

उच्च न्यायालयाने टिळक नगर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय खैरे यांना न्यायालयात बोलावून त्यांची खरडपट्टी काढली होती. तसेच गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. त्यांनंतर पालिकेने शनिवारी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण पाडण्यास सुरुवात केली. 750 झोपड्या तीन दिवसांत पाडण्यात येणार आहे. या झोपडीधारकांना माहुल येथील बांधलेल्या घरांऐवजी कुर्ल्यातील कोहिनूर येथे म्हाडाने बांधलेल्या इमारतीत पुनर्वसन कारण्याची मागणी होती. याच मुद्द्यावर प्रकाश मेहता यांनी भाजपाच्या धनाढ्य उमेदवाराला निवडूनही आणले. या झोपडीधारकांना मात्र कोहिनूर येथे घरच मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी माहुल येथे बांधलेल्या घराच्या चाव्यासुद्धा घेतल्या नव्हत्या. त्यामुळे आता या झोपडीधारकांना आपले सामान रस्त्यावर आणून ठेवावे लागले. पालिकेने 7 जेसीबी व एक पोकलनद्वारे झोपड्या पडण्याचे काम सकाळी 11 वाजता सुरू करण्यात आले. अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून 250 पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.