गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता अडचणीत

गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. विद्याविहारमध्ये तानसा तलावाच्या पाईपलाईनवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या हटवण्याची कारवाई सुरू केलेली असताना गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी कारवाई रोखली आणि कारवाई करण्यास विरोध केल्याने मुंबई महानगर पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

प्रकाश मेहता यांनी सरकारी काम रोखल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते आणि याचिकाकर्ते भगवानजी रैयानी यांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच कारवाई केली नाही तर सामान्य व्यक्ती आणि मंत्री यांना वेगवेगळा कायदा आहे का असा संदेश जाईल, असे न्यायालयालासमोर सांगितले. या संदर्भात गुरुवारी तीन वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

मुंबई महानगर पालिका तानसा, वैतरणा या तलावाचे पाणी पाईपलाईनद्वारे मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करत असते. मात्र या पाण्याच्या पाईपलाईनवर कित्येक ठिकाणी झोपड्या बांधून अतिक्रमण करून पाण्याची चोरी मोठ्या प्रमाणात होत असते. पाणी चोरी आणि अतिक्रमणाच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रैयानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये आदेश दिले होते की, पाण्याच्या पाईपलाईनच्या दोन्ही ठिकाणी 10 मीटर पर्यंतची जागा सुरक्षित आणि मोकळी करण्यात यावी. मात्र अद्याप मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात कारवाई केली नव्हती. 

यासंदर्भात बुधवारी सुनावणी होती. त्यावेळी मुंबई महापालिकेने या झोपड्या हटवण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात विद्याविहारमध्ये 15 एप्रिलला पाईपलाईन लगतच्या झोपड्या तोडण्यासाठी बीएमसीचे पथक गेले असता, प्रकाश मेहता यांनी तोडक कारवाई करण्यास मनाई केली. प्रकाश मेहता यांनी अशाप्रकारे तोडक कारवाई करण्यास मनाई केल्यामुळे न्यायालयाचा अपमान झाला आहे. तसेच सरकारी कामांमध्ये अडथळा निर्माण केला आहे, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी याचिकाकर्ते भगवानजी रैयानी यांनी केली आहे. यासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बैठकीचे कारण सांगून बोलण्यास नकार दिला. मात्र आता सर्वांचे लक्ष गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.