राज्य परिवहन विभागाने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा येणे अनिवार्य केल्याच्या निर्णयाविरोधात संघटनांनी तीव्र भूमिका घेतली आहे. 4 मेपासून राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. 28 एप्रिलपर्यंत हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

ऑटो-रिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र (Autorickshaw Chalak Malak Sanghatana Sanyukt Kruti Samiti Maharashtra) (ACMSSKSM) च्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार आहे.

रेल्वे स्थानके, बस डेपो, बाजारपेठा आणि निवासी भागात निदर्शने केली जाणार आहेत. तसेच प्रवाशांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्वाक्षरी मोहीमही राबवली जाणार आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष सशांक राव (Shashank Rao) यांनी सांगितले की, चालकांना मराठी भाषेचा विरोध नाही, मात्र ती उपजीविकेसाठी अनिवार्य अट बनवणे अन्यायकारक आहे. “प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी मूलभूत भाषा ज्ञान पुरेसे आहे. भाषा चाचणीमुळे कुणाच्या उपजीविकेवर गदा येऊ नये,” असे त्यांनी नमूद केले. चालकांच्या स्वाक्षरीसह निवेदन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांना सादर करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना परवाना टिकवण्यासाठी मराठी वाचता, लिहिता आणि बोलता येणे आवश्यक करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासाठी राज्यातील 59 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जात आहे. हा निर्णय 1 मेपासून लागू होणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 15 लाख परवानाधारक चालक आणि त्यांच्या कुटुंबांवर परिणाम होणार असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातच सुमारे 5 लाख चालक यामुळे प्रभावित होऊ शकतात.

संघटनांचे म्हणणे आहे की, चालक आधीच पोलिस पडताळणी आणि स्थानिक राहण्याच्या अटी पूर्ण करतात. मात्र अॅप-आधारित कॅब सेवा किंवा ई-बाईक टॅक्सी चालकांवर अशा प्रकारचे नियम लागू नाहीत, असा आरोप करत त्यांनी हा निर्णय भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

भाषा निकषांवर परवाने रद्द केल्यास हजारो चालक बेरोजगार होऊ शकतात, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

आता BMC सभांचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग होणार