मोठ्या सोसायट्यांना बायोगॅस प्रकल्प बंधनकारक

मुंबईतील मोठ्या सोसायट्यांना बायोगॅस प्रकल्प उभारणं बंधनकारक होणार आहे. एक हेक्टरपेक्षा मोठ्या भूखंडावरील गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या आवारात ‘डोमेस्टिक बायोगॅस’ प्रकल्प उभारणं सक्तीचं करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. याचा प्रस्ताव जुलै २०१९ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळताच याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

मुंबईत रोज ७,५०० मेट्रीक टन कचरा जमा होता. एवढ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे पालिकेसाठी डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे पालिकेने २० हजार चौरस मीटर जागेत उभ्या असलेल्या, तसंच प्रतिदिन १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या हॉटेल, मॉलला कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे.

मुंबईत इमारतींच्या आवारात बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी २०१५ मध्ये केली होती. याबाबतचा ठराव पालिका सभागृहाने एकमताने मंजूर केला होता. या ठरावाची दखल घेत प्रशासनाने भविष्यात एक हेक्टरपेक्षा अधिक आकारमानाच्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या इमारतींच्या आवारात बायोगॅस प्रकल्प उभारणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इमारतींचा पुनर्विकास अथवा नवीन इमारत बांधताना ही अट बंधनकारक करता यावी यासाठी पालिकेने सरकारकडे परवानगी मागितली आहे.