अंधेरीतील गोपाळकृष्ण गोखले उड्डाणपुलाचा काही पादचारी भाग कोसळून झालेल्या दुघर्टनेबद्दल रेल्वेला जबाबदार ठरवलं जात असताना भाजपाने मात्र, याचं खापर महापालिकेच्या माथी फोडलं. या पुलाची मालकी महापालिकेची असून त्याची डागडुजीसह अनेक कामे महापालिकेने केली आहेत. यावर टाकल्या जाणाऱ्या युटीलिटजीनाही महापालिकाच परवानगी देते, असा आरोप त्यांनी केला.
विशेष म्हणजे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेनेही भाजपाच्या सूरात सुर मिसळून पूल विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत स्थायी समितीची सभाच तहकूब केली. त्यामुळे भाजपाच्या या चक्रव्युहात शिवसेना अलगद अडकली.
अंधेरीतील पुलाच्या दुघर्टनेनंतर मंगळवारी सकाळी ग्रँटरोड येथील उड्डाणपुलाला तडे गेले. मात्र, प्रशासनाकडून या पुलांबाबत स्थायी समितीच्या सभेत निवेदन केले जात नाही. त्यामुळे प्रशासन संवेदनशुन्य झाल्याचा आरोप भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे स्थायी समितीच्या सभेत केला. १९७३मध्ये बांधलेल्या या पुलाची मालकी महापालिकेची असून यावर चार वेळा डागडुजी करण्यात आली आहे.
मुलुंड येथील पादचारी पुल कोसळल्यानंतर मुंबईतील रेल्वे मार्गावरील सर्व उड्डाणपुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडीट केलं जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. पण आतापर्यंत हे स्ट्रक्चरल ऑडीट केलं गेलंच नाही. त्यामुळे हलगर्जीपणा करणाऱ्या पुल विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी याला पाठिंबा देत या पुलावरून जाणाऱ्या युटीलिटीजना कोणी परवानगी दिली होती, त्याचे पैसे कुणी घेतले अशी विचारणा केली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी महापौरांना चुकीची माहिती देऊन राजकीय पक्षांमध्ये भांडणे लावून देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी केला. त्यामुळे या पुलावर युटीलिटीजकरता खोदकाम करण्यास परवानगी देणाऱ्यांची चौकशी केली जावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
सपाचे रईस शेख यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी महापौरांना चुकीची माहिती दिल्यामुळे मंगळवारी दिवसभर राजकीय युध्द पेटलं होतं. महापालिका आयुक्त हे शहराच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यामुळे या आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करून त्यांनी संबंधितांवर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी शेख यांनी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी घाटकोपर पूर्व व पश्चिम दिशेला जोडल्या जाणाऱ्या उड्डाणपुलाची अशी अवस्था होणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी अशी सूचना केली.
माहिममधील पादचारी पुलाबाबत महापालिका प्रशासनाने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी शिवसेनेचे मिलिंद वैद्य यांनी केली अाहे. तर टिळक पूल १०० वर्षांहून जुना झाला आहे. भविष्यात एलफिन्स्टन पूल बंद केला जाणार आहे. मग भविष्यातील टिळक पुलावर वाहतुकीचा भार कमी करण्यासाठी पर्यायी पुलाची उभारणी करण्याची मागणी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. याशिवाय झेड ब्रिज, माहिम-धारावी पूल आदींच्या कामांकडे लक्ष वेधलं जात नाही. त्यामुळे याची जबाबदारी निश्चित करून प्रमुख अभियंत्यांवरच कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अंधेरी पुलाची मालकी महापालिकेची असली तरी रेल्वे हद्दीतील देखभाल,दुरुस्ती व इतर कामांची जबाबदारी ही रेल्वेची आहे. महापालिकेच्या हद्दीत महापालिकेच्यावतीने देखभाल केली जाते. महापालिकेने रेल्वेच्या हद्दीत जावून काम केल्यास ट्रेस पासिंगचा गुन्हा दाखल केला जातो. ५० लाखांपर्यंत खर्च करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्याअंतर्गत खर्च असल्यास तो निधी थेट दिला जातो. त्यामुळे यापेक्षा अधिक निधी मंजुर करण्याचे अधिकारी अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आली आहे. मात्र, यावर भाजपासह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी गदारोळ घालण्यास सुरुवात केली.
यावर भाजपाने सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी धोकादायक पुलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करा असे आदेश देत सभेचे कामकाज तहकूब केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत राजेश्री शिरवाडकर, विद्यार्थी सिंह आदींनी भाग घेतला होता.
हेही वाचा -
मुंबई लाइव्ह इम्पॅक्ट : विद्यापीठानं घेतली 'त्या' अपंग विद्यार्थ्याची दखल
पूल कोसळण्याची वाट कसली बघता? न्यायालयाचे पालिकेला खडे बोल
Share
Tweet
