Advertisement

गच्चीपार्टी धोरण भाजपाच्या मदतीनेच: विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप


गच्चीपार्टी धोरण भाजपाच्या मदतीनेच: विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप
SHARES

हॉटेलच्या गच्चीवरील पार्टीच्या धोरणाला सुधार समितीसह भाजपा विरोध करत असला तरी प्रत्यक्षात या धोरणाची अंमलबजावणी मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनुसारच होत असल्याची बाब समोर येत आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर भाजपाचे गटनेते केवळ विरोधाचं नाटक करत आहेत. नियमानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनुसार सभागृहात प्रलंबित धोरणावर निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या मुद्दयावर विशेष सभेची मागणी महापौरांकडे केली आहे.


धोरणाला छुपा पाठिंबा

हॉटेलच्या गच्चीवर पार्टी करण्यास अधिकृत परवानगी मिळावी यासाठी महापालिकेने धोरण बनवलं होतं. परंतु भाजपा, काँग्रेस, मनसे यांच्या विरोधामुळे हे धोरण सुधार समितीत नामंजूर करण्यात आलं. परंतु भाजपाचा विरोध लक्षात घेत शिवसेनेने हा प्रस्ताव मंजुरीस न आणता तो तहकूब करून ठेवला होता. परंतु उघडपणे विरोध करणाऱ्या भाजपाने आता या धोरणाला छुपा पाठिंबा दिल्याची बाब समोर येत आहे.



नियम काय म्हणतो?

महापालिका सभागृहात या धोरणाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे ४ महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी परिपत्रक जारी करून हॉटेलच्या गच्चीवरील पार्टीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी करताना महापालिका अधिनियम कलम ३६ (२) या कलमाचा वापर केला. यानुसार एखादा प्रस्ताव ९० दिवसांमध्ये मंजूर न झाल्यास त्याला 'मानीव मंजुरी' मिळते. अर्थात प्रस्ताव 'आपोआप मंजूर' होतो.

परंतु गच्चीवरील पार्टीच्या धोरणाचा प्रस्ताव हा सुधार समितीने नांमजूर केला होता. त्यामुळे नामंजूर झालेला प्रस्ताव मंजूर करण्याचा या कलमात कुठूही उल्लेख नसल्याने त्याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र विरोध केला आहे.


परवानगी घेणं बंधनकारक

मात्र दुसरीकडे या कलमाचा वापर करताना महापालिका प्रशासनाला राज्य शासनाची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय महापालिका कोणतंच धोरण राबवू शकत नाही. त्यामुळे गच्चीवरील पार्टीला राज्यातील भाजपा सरकारने मंजूरी दिल्याचे सिद्ध होतं, असा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे. भाजपाने शिवसेनेशी हातमिळवणी करून गच्चीवरील पार्टीचं धोरण अंमलात आणलं असलं तरी, काँग्रेसचा या धोरणाला विरोध कायम राहिल, असं त्यांनी सांगितलं. या धोरणामुळे कमला मिलप्रमाणे शहरात दुर्घटना होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.



हेही वाचा-

'रूफटॉप'च्या परस्पर अंमलबजावणीमुळे आयुक्तांच्या विरोधात पेटले रान

शेवाळेंमुळे 'रुफटाॅप' पार्टीच्या प्रस्तावाला मंजुरी नाही?


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा