रेल्वे हद्दीतील जागांवर सध्या अनेक कुटुंबं भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. रेल्वेनं घर खाली करण्याची नोटीस पाठवल्यानं घाबरलेल्या माटुंगा रोड येथील कमला रामन नगरमधील कुटुंबाची भेट भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी घेतली. रेल्वेच्या जागेवरील झोपड्यांना कोणतीही योजना लागू होत नसल्यानं प्रधानमंत्री आवास योजनेत याचा समावेश करून पर्यायी पक्की घरे मिळवून देण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला जाईल, असं आश्वासन शेलार यांनी दिलं. मात्र, जोपर्यंत रेल्वे प्रशासन पर्यायी व्यवस्था काय देणार, हे सांगत नाही, तोपर्यंत एकाही झोपडीला हात लावू देणार नाही, असा इशारा अाशिष शेलार यांनी दिला.
माटुंगा रेल्वे स्थानकासमोरील रेल्वेच्या हद्दीत वसलेल्या कमला रामन नगर येथील वसाहतीत सुमारे ४०० कुटुंब राहत आहेत. या सर्व कुटुंबाना काही महिन्यांपासून नोटीस पाठवून त्यांच्या वास्तव्याचे पुरावे गोळा केले जात अाहेत. आता या कुटुंबांना झोपड्या रिकामी करण्याकरिता नोटीस बजावल्या आहेत. कोणतीही पर्यायी व्यवस्था अथवा घरे न देता रेल्वे प्रशासन कारवाई करायला निघाली आहे. त्यामुळे घाबरलेल्या या कुटुंबांची रविवारी दुपारी भेट घेऊन भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी दिलासा दिला.
श्रावणापूर्वीचा शेवटचा रविवार असल्यानं सर्वत्र गटारी साजरी केली जात असताना केवळ आपल्या डोक्यावरील छत वाचलं जावं, याच विचारानं ही कुटुंबं तहान-भूक विसरून एकत्र अाली होती. शेलार मात्र या कार्यक्रमाला उशिरा आल्यानं त्यांनी जाहीर माफी मागितली. इथं राहणाऱ्यांनी तूर्तास घाबरण्याचं कोणतेही कारण नसून पावसाळ्यात कोणतीही कारवाई करू नयेत, असे आदेश देत मुखमंत्र्यांनी याला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचं शेलार यांनी सांगितलं.
माटुंगा येथील रेल्वे जागेवरील झोपड़पट्टीवासीयांशी संवाद साधला ! pic.twitter.com/et5xw7kUmg
— ashish shelar (@ShelarAshish) August 5, 2018
परंतु, हा प्रश्न इथेच संपला नसून तो कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ही लढाई अधिक तीव्र करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कलेक्टर, महापालिका आणि म्हाडाच्या जमिनीवर झोपड्या असल्या तर त्यांच्यासाठी पुनर्वसन योजना एसआरएमार्फत राबवल्या जातात. पण रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपड्यांना हा नियम लागू होत नाही. एकाच राज्यात दोन नियम कसे? असा सवाल
त्यांनी केला. ज्यांच्या दोन ते तीन पिढ्या या जागेवर राहत आहेत, त्या मुंबईकर आणि मूळ मुंबईकरांना बेघर करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असं शेलार यांनी स्पष्ट केलं.
रेल्वे जागांवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकास योजनेसाठी आपण स्वतः रेल्वेमंत्र्याना चार वेळा भेटलो. विधीमंडळातही आवाज उठवला. त्यांना एसअारएसारख्या योजना नसतील तर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मोफत घरं दिली जावीच, अशी आपण सूचना मांडली आहे. याला मंत्र्यांनीही सहमती दर्शवली असून ही योजना आता रेल्वे जागांवरील झोपड्यांकरिता विचाराधीन आहे.
याबाबत १५ ऑगस्टनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंत्री व रेल्वे अधिकारी तसेच इतर प्राधिकरणाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून यावर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असंही आश्वासन आशिष शेलार यांनी दिलं.
रेल्वेला आपल्या जागा मोकळ्या करून पाहिजे. रेल्वेचे मार्ग, कारशेड किंवा अन्य कामासाठी रेल्वेला या जागा पाहिजेत. पण या झोपड्यांमधील कुटुंबाचे काय? त्यांची पर्यायी व्यवस्था काय? हे जोवर सांगितलं जातं नाही, तोवर एकाही झोपडीला हात लावू देणार नाही, असा इशाराही शेलार यांनी दिला. ही पर्यायी व्यवस्था म्हणजे पक्की घरेच हवीत, असंही त्यांनी सांगितलं. याप्रसंगी भाजपचे दादर- माहिमचे पदाधिकारी विलास आंबेकर, सिद्धिविनायक न्यास समितीचे सदस्य महेश मुदलीयार यांच्यासह कमला रामन रहिवासी संघाचे पदाधिकारी आणि रहिवासी उपस्थित होते.
हेही वाचा -
गणेशोत्सव मंडळाचे एकही अर्ज प्रलंबित ठेवू नका : आयुक्त
अकरावी प्रवेशप्रक्रियेत पुन्हा गोंधळ, विद्यार्थ्यांचे आयडी ब्लॉक
Share
Tweet
