Advertisement

आयुक्त, कंत्राटदाराविरोधात एफआयआर दाखल करू - भाजपा


आयुक्त, कंत्राटदाराविरोधात एफआयआर दाखल करू - भाजपा
SHARES

पवईतील मलवाहिन्यांच्या कामात चार कामगारांच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी क्रेन चालकावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. परंतु, तत्वत: मुंबई महापालिका प्रशासन आणि नियुक्त कंत्राटदार हेच जबाबदार असून या कंत्राटदारांविरोधात पोलिसांमध्ये गुन्हा न नोंदवल्यास आपण स्वत: महापालिका आयुक्त व संबंधित कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर दाखल करू, असा इशारा भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी दिले आहे.


बेजबाबदार कंत्राटदारालाच पुन्हा कंत्राट

मुंबई शहर व पश्चिम उपनगरातील विविध ठिकाणी तसेच पूर्व उपनगर व पश्चिम उपनगरात विविध व्यासाच्या आर.सी.पाईप मलवाहिन्या मायक्रो टनेलिंग पद्धतीने टाकण्याच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला आहे. परंतु, पवईत क्रेन पडून चार कामगारांचा मृत्यू झालेल्या कामांचा कंत्राटदार असलेल्या मिशिगन इंजिनिअरींग या कंपनीला मिळाले आहे. मालाडनंतर पवईतील दुघर्टनेत क्रेन चालकावरच गुन्हा दाखल करण्यता आला आहे, मात्र कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल केला जात नाही. त्यामुळे एक प्रकार या कंपनीला पाठिशी घातले जात असल्याचा आरोप मनोज कोटक यांनी केला.


शिक्षा चालकाला, कंत्राटदार नामानिराळा

हे कंत्राट मिशिगन इंजिनिअरींग आणि आर. पी. एस इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीच्या संयुक्त भागीदारीत केले जात आहे. या घटनेनंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी काम थांबवण्याचे आदेश दिले असून या कंपन्यांना १५ दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कंत्राटातील नियमानुसार जी खबरदारी घ्यायची होती, ती घेण्यात आली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या कालावधीत जर त्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही विभागाच्या अधिकाऱ्याने स्थायी समितीत स्पष्ट केले. या दुघर्टनेनंतर प्राथमिक दंडात्मक कारवाईअंतर्गत ४ लाखांचा दंड आकारण्यात आला.


मृतांच्या नातेवाईकांना केवळ ६० हजार

या दुघर्टनेनंतर श्रमिक नुकसान भरपाई आयुक्त यांच्या कार्यालयाचे सर्व सोपस्कार पार पाडून नुकसान भरपाईच्या दाव्यापोटी ६० हजार रुपयांचे आगाऊ धनादेश मृतांच्या नातेवाईकांना देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

प्रशासन हे काम संवेदनाशून्य असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मृतांच्या जिवाची किंमत ६० हजार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे जोपर्यंत त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे एकही काम मंजूर करण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. ही कंपनी काळ्या यादीतील आर. पी. एस सोबत काम करत असूनही याही कंपनीला काळ्या यादीत टाका, असेही त्यांनी सांगतले. मात्र, याबाबतच्या सर्व कायदेशीर बाबी पडताळून सर्व सदस्यांना उत्तर देण्यासाठी मग प्रशासनाने हा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचना केली. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवून पुढील बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.


Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा