कचरा वाहून नेणाऱ्या कंत्राटदारांनी हातचलाखी करत कचऱ्यात डेब्रीजची भेसळ करणाऱ्या या कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर दाखल केलेला आहे. मात्र असं असतानाच आता त्याच कंपन्यांना पुन्हा कचरा वाहून नेण्याचं कंत्राट दिलं जात आहे. विद्यमान कंत्राटदारांचे कंत्राट येत्या २४ डिसेंबर रोजी संपुष्ठात येत आहे. पण नवीन कंत्राटदारांची निवड न झाल्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा त्याच कंत्राटदारांना सहा महिन्यांकरता कंत्राट वाढवून देत सुमारे दीडशे कोटी रुपये त्यांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये नालेसफाईच्या कामांमध्ये काळ्या यादीत टाकलेल्या एका कंपनीचाही समावेश असून त्यालाही प्रशासनाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेत चोरांच्या हातात लंगोटी सोपवली आहे.
मुंबईत निर्माण होणारा सर्व कचरा गोळा करून त्यांची विल्हेवाट देवनार, मुलुंड आणि कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडवर लावली जाते. मात्र, यासाठी पाच वर्षांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांकडून कचऱ्यात डेब्रीज मिसळून वजन वाढवून दाखवले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी याची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे १० कंत्राटदारांनी कचऱ्यात भेसळ केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे यासर्वांविरोधात संबंधित पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
मात्र, यासर्व कंत्राटदारांची मुदत २४ डिसेंबर २०१७ रोजी संपुष्ठात येत असल्यामुळे यासाठी नव्याने निविदा मागवण्याचं काम सुरू आहे. पण ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याची कारणं देत प्रशासनाने यासर्व कंत्राटदारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचं निवेदन प्रशासनाने तयार केलं असून बुधवारी ते स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडले जाणार होतं. पण ही सभा तहकूब झाल्यामुळे यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या सभेत हे निवेदन मांडून ते मंजूर करून घेण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.
यासर्व कंत्राटदारांविरोधात महापालिकेची फसवणूक केल्याबद्दल पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केलेला असतानाच आता या कंपन्यांना मुदतवाढ देऊन १५० कोटींचं काम दिलं जाणार आहे. एवढंच नव्हेतर यातील एक कंपनीला तर नालेसफाई कामांमध्ये काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. पण त्या कंपनीचं काम बंद करण्यात आलं नव्हतं आणि आता तर याच कंपनीला पुन्हा ६ महिन्यांकरता मुदतवाढ दिली जात असल्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या कंत्राटदारांनी प्रती फेरीसाठी सरासरी सात ते साडेसात हजाराचा दर आकारला होता. त्याप्रमाणे त्यांना याचे पैसे दिले जात आहे. पण सध्या मागवण्यात आलेल्या नव्या निविदा उघडण्यात आलेल्या असून त्यांनी प्रती फेरीसाठी पाच ते साडेपाच हजार रुपयांची बोली लावली आहे. त्यामुळे प्रत्येक फेरीमागे दोन ते अडीच हजार रुपयांचा मोठा फरक येत असून तरीही या निविदा वेळीच न करता एकप्रकारे जुन्या कंत्राटदारांना फायदा मिळवून देण्याचं काम प्रशासन करत असल्याची शंका उपस्थित होत आहे.
अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ज्या कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे, त्यांच्यावरील कारवाई सुरू आहे. त्यांना नोटीस बजावलेली आहे. त्याचं उत्तर त्यांच्याकडून येणं बाकी आहे. पण याचं कंत्राट संपत असल्यामुळे नवीन निविदा काढण्यात आली आहे. ती निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असली तरी काही अडचणी असल्यामुळे तसेच कचरा उचलणे ही अत्यावश्यक बाब असल्यामुळे जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जात आहे. जर यांना मुदतवाढ दिली नाही तर मुंबईतील कचरा उचलणे बंद होईल. त्यामुळे यांना जरी मुदतवाढ देणार असलो तरी नवीन कंत्राटदार ज्याप्रमाणे नियुक्त होईल, त्याप्रमाणे त्यांचे कंत्राट बंद केले जाईल आणि जर दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असंही सिंघल यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
हे काय? कचऱ्यात डेब्रिज मिसळणाऱ्या दोषी कंत्राटदाराला पुन्हा कंत्राट
Share
Tweet
