मुंबईतील ताबा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) नसलेल्या इमारतींना सामान्य दराने पाणी पुरवठा करण्याची मागणी होत असतानाच पुन्हा एकदा प्रशासनाने ही मागणी फेटाळून लावली. यामुळे इमारतींना दामदुपटीने करण्यात येणारा पाण्याचा पुरवठा कायम राहणार आहे.
इमारतीतील रहिवाशांनी विकासकावर दबाव टाकून त्यांना ताबा प्रमाणपत्र घ्यायला भाग पाडावं. रहिवाशांनी ताबा प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच त्यांना सामान्य दराने पाणी देण्यात येईल, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात इमारतीची बांधकामे करण्यात आली असून अनेक विकासक महापालिकेकडून 'ओसी' न घेताच रहिवाशांना सदनिकांची विक्री करत आहेत. हे प्रमाणपत्र मिळेल असं सांगून विकासक रहिवाशांना सदनिका विकतात आणि मग पुढे कधीच तिथे पाहत नाही. त्यामुळे त्याठिकाणी राहण्यास येणाऱ्या रहिवाशांची फसवणूक होऊन त्यांना इतरांच्या तुलनेत पाण्याचे दर तसेच अनामत रक्कमही दुपटीने भरावी लागते.
विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या अशा रहिवाशांना पाण्यासाठी सामान्य दर आकारून दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपाचे नगरसेवक जगदीश ओझा यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती.
ओसी नसलेल्या इमारतींना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाण्याची जलजोडणी दिली जाते. इमारतीच्या बांधणीमध्ये विविध अटींची पूर्तता न केल्यास इमारतींना ताबा प्रमाणपत्र दिलं जात नाही. जलआकार नियमावलीनुसार ताबा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींना सामान्य दरापेक्षा दुप्पट दराने जलआकार लावला जातो.
सदनिकाधारकांनी विकासकाकडे प्राधान्याने ताबा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आग्रह करून प्रमाणपत्र मिळवल्यास अशा रहिवाशांना ताबडतोब जलआकार नियमानुसार सामान्य दराने पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
कंत्राटदारांची महापालिकेला धमकी; कचरा उचलणार नाही!